‘सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना’ हे राजकारण्यांच्या लोकप्रियतेचे साधन आहे का?

contempt of Supreme Court

मुंबई : न्यायालयाची भूमिका, न्यायालयाचे निर्णय हे आपल्याकडे बरेचदा जाचक वाटत आले आहेत. विशेष करून राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांना उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचा अनेक वेळा अडसर वाटतो. जुडीशियल अॅक्टिविजम, जुडीशियल इंटरफीअरन्स ते ज्युडिशिअल इंक्रोचमेन्ट याबद्दल माध्यमांमधून देखील उलटसुलट चर्चा होत आली आहे. एक काळ असा होता की कुठल्याही वादामध्ये न्यायालयाची भूमिका ही अंतिम मानली जायची आणि ती सर्वमान्य असायची. अलीकडे काही वर्षांमध्ये धर्म राजकारण आणि प्रसंगी लोकप्रतिनिधींचे सभागृह असलेल्या विधानसभा व लोकसभेनेही न्यायालयांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे. दिल्लीच्या जामा मशीद इथून निघणारे फतवे असोत किंवा उत्तर प्रदेशातील देवबंदमधून निघणारे फतवे असोत, तसेच धर्म संसदेच्‍या नावाखाली संत महंतांनी केलेली वादग्रस्त विधाने असोत की स्वतःला हिंदूंचे नेते म्हणणाऱ्या संघटनांची भूमिका असोत, या सगळ्यांची जातकुळी एकच. आपल्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याची भूमिका न्याय व्यवस्थेपासून कोणीही घेतली तरी ती त्यांना मान्य असत नाही. हम करे सो कायदा हे त्यांचे ब्रीद असते आणि त्यातूनच न्याय व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष उभा राहतो.

ही बातमी पण वाचा : पर्यावरणपूरक इमारतींच्या मसुद्यात मराठीवर अन्याय

न्यायालयांबाबत देखील काही आक्षेप आहेत .त्याबद्दल निश्चितच चर्चा झाली पाहिजे.एकीकडे विविध धर्मांची व्यवस्था त्यातून निर्माण झालेली समाजव्यवस्था, लोकप्रतिनिधींचे अधिकार, लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहांचे अधिकार व त्यांची स्वायत्तता या सगळ्यांवर न्यायव्यवस्थेचे अतिक्रमण होत असून हा देश केवळ न्यायालयच चालवतय की काय असे चित्र निर्माण होते. न्यायालयाच्या विरोधात बोलले की लोकांची सहानुभूती मिळते किंवा लोकप्रियतेत भर पडते असा समज असणारी काही नेते मंडळी देखील आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बरेचदा न्यायालयाच्या विरोधात जाहीरपणे भूमिका घेतलेली होती.न्यायव्यवस्थेवर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे देखील आरोप केले होते. आज त्यांचे पुत्र शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पुतणे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे देखील त्यांच्याच पावलावर पाउल ठेवत आहेत.फटाके फोडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबद्दल राज यांनी उघडपणे भूमिका घेतली आहे, फटाक्यांवर काय हिंदूंच्या सणांवर ही बंदी आणा असा टोला त्यांनी हाणला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत जे आपल्या सोयीचे आहेत ते स्वीकारायचे आणि जे आपल्या राजकीय अस्तित्वाला आव्हान देणारे ठरू शकतात त्यांना विरोध करायचा असा ट्रेण्ड हल्ली दिसत आहे . शबरीमलाच्या मंदिरात महिलांना दर्शनाची अनुमती देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देखील भूमिका घेतली आहे. महिलांना सरस्वती लक्ष्मी ची उपमा देणाऱ्या भारतीय संस्कृतीचे वाहक किंवा प्रवक्ते म्हणून संघाकडे बघितले जाते.अशा सरस्वती लक्ष्मींना एखाद्या मंदिरात दर्शनासाठी जाण्यास मज्जाव करण्याची भूमिका घेणे म्हणूनच विसंगत वाटते. काय तर म्हणे शबरीमला मध्ये महिलांना दर्शन करू न देणे ही परंपरा आहे. हिंदू धर्मातील अनिष्ट प्रथा परंपरांना फाटा देण्याची भूमिका अनेक सुधारणा वाद्यांबरोबरच संघाने देखील घेतली आहे मग आताच संघाला त्या परंपरेचा इतका कळवळा का यावा हा प्रश्न पडतो.

आपल्याला सोयीचा न वाटणारा किंवा आपली पंचाईत करणारा एखादा निर्णय न्यायालयाने दिला रे दिला की त्याच्या विरोधात स्वतः कडे असलेल्या जनमताच्या रेट्याचा आधार घेत सडकून टीका करायची हे धोरण अनेकांनी आज अवलंबिलेले आहे.पण हे करण्याची वेळ का यावी?न्याय व्यवस्थेने आपल्या मर्यादांचे भान सांभाळले आहे का ? याचाही विचार झाला पाहिजे.

घटनेचा आणि कायद्याचा अर्थ लावण्यात सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. मात्र कायदे निर्माण करण्याचा किंवा घटनेत भर घालण्याचा कोणताही अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही हे स्पष्ट झाले पाहिजे. कायदे आणि घटना दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या रूपाने कायदेमंडळ अस्तित्वात आहे. त्यावरील न्यायसंस्थेचे आक्रमण रोखले पाहिजे. मुळात नियुक्त दोन न्यायाधीशांनी निर्णय द्यावा आणि त्याला कायदा म्हणून मान्यता मिळावी हे चूक आहे. घटनेतील ज्या तरतुदीमुळे दोन न्यायधीशांचा निर्णयही कायदा म्हणून मानावा लागतो त्या तरतुदी बदलण्याची गरज आहे. आजकाल बरेच निर्णय हे न्यायाधीशांचे वैयक्तिक मत असते, त्याला घटनेचा किंवा कायद्याचा आधार नसतो. याचिकेतील मुद्द्यांवर निर्णय देण्याचे बंधनही पाळले जात नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाचे कायमस्वरूपी कायद्यात रुपांतर व्हावे असे वाटत असेल तर त्या निर्णयावर संसदेच्या मान्यतेची मोहोर लागायला हवी. निर्णय कायदा आणि घटनेतील तरतुदीनुसार देण्याचे बंधन न्यायमुर्तीवर असायला हवे.