‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांची व्यक्तिगत माहिती उघड झाल्याची चौकशी करा

हायकोर्टाचा केंद्रीय माहिती खात्याला आदेश

Bombay High Court - RTI Act - Ministry of Information and Broadcasting

मुंबई : माहिती अधिकार कायद्यान्वये (RTI Act) अर्ज केलेल्या चार हजारांहून अधिक अर्जदारांची व्यक्तिगत माहिती मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उघड केल्या प्रकरणी चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने (Bombay High Court) केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयास दिला.

‘आरटीआय’ कार्यकर्ते साकेत गोखले (Saket Gokhale) यांनी केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देताना न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, गोखले यांनी केलेल्या या याचिकेची सर्व कागदपत्रे मंत्रालयाच्या सचिवांपुढे ठेवण्यात यावीत. ती पाहून सचिवांनी अर्जदाराची व्यक्तिगत माहिती कशी उघड केली गेली याची चौकशी करावी व तसे करणाºयांवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा.

केंद्र सरकारने गोखले यांना दाव्याच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये द्यावेत, असाही आदेश दिला गेला. मात्र गोखले यांनी केलेल्या भारपाईच्या मागणीविषयी न्यायालयाने म्हटले की, त्यासाठी हवा तर त्यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा.

मंत्रालयाने गोखले यांची, पत्ता, मोबाईल नंबर, ई-मेल अ‍ॅड्रेस यासारखी, व्यक्तिगत  माहिती वेबसाइटवर उघड केल्याचा इन्कार केला नाही. उलट गोखले यांच्याप्रमाणे आणखी चार हजार ‘आरटीआय’ अर्जदारांचीही माहिती उघड केली गेल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे होते. असे होण्यासाठी मंत्रालयाने अशी सबब दिली की, अशी व्यक्तिगत माहिती वेबसाइटवर टाकू नये, असे पत्र माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पाठविले होते. परंतु आमच्या माहिती अधिकाºयाचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले.

गोखले हे सध्याच्या सरकारचे कट्टर विरोधक आहेत. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी माहिती खात्याकडे एक ‘आरटीआय’ अर्ज केला होता. त्यावर त्यांना माहिती देण्यात आली होती. नंतर अयोध्येत होणारे राम मंदिराचे भूमीपूजन थांबवावे, यासाठी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पत्ररूपी याचिका केली. ती फेटाळली गेली. नंतर गोखले यांना धमक्यांचे फोन व ई-मेल येऊ लागले. या लोकांना आपला मोबाईल नबर व ई-मेल अ‍ॅड्रेस कसा मिळाला, याचा तपास करताना त्यांच्या असे लक्षात आले की, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने त्यांच्याकडे आलेल्या ‘आरटीआय’ अर्जांसंबंधी जी माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे त्यात अर्जदाराची व्यक्तिगत माहितीही उघड करण्यात आली आहे. नंतर हिच माहिती गूगलवरही उपलब्ध झाली. मंत्रालयाचे हे वागणे आपल्या खासगीपणाच्या (Right To Privacy) अधिकाराचा भंग करणारे आहे, असे म्हणून त्यामुळे जो त्रास झाला त्याबद्दल भरपाईसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER