मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती लांबली

Supreme Court - SEBC - Maratha Reservation
  • सरकारच्याच विनंतीवरून सुनावणी फेब्रुवारीत

नवी दिल्ली : मराठा समाजाचा (Maratha Community) ‘सानाजिक आणि आर्थिक दुर्बल वर्गा’त (SEBC) समावेश करून त्यांना सरकारी नोकºया आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्यास सोर्वच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती आणखी लांबली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) हा कायदा वैध ठरविला होता. त्याविरुद्धच्या अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये आरक्षणास अंतरिम स्थगिती देऊन ती अपिले सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठविली होती.

त्यानुसार न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठापुढे ही अपिले  बुधवारी ठरल्याप्रमाणे व्हर्च्युअल सुनावणीस लावण्यात आली. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी व्हर्च्युल सुनावणीत सर्व बाबी सविस्तरपणे मांडणे शक्य होणार नाही, असे सांगून वेळ मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने ८ अंतरिम स्थगिती कायम ठेवत ८ फेब्रुवारी ही पुढील तारीख दिली. मात्र त्या दिवशीही प्रत्यक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण त्या दिवशी हे प्रकरण फक्त ‘डायरेक्शन’साठी कोर्टापुढे येईल. त्यामुळे त्या दिवशी जास्तीत जास्त सविस्तर अंतिम सुनावणी केव्हा व कशी घ्यायची हे ठरू शकेल. अशा प्रकारे मराठा आरक्षणावरील (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम फैसला आणखी दोन-तीन महिने तरी येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी घटनापीठास सांगितले की, अंतरिम आदेश आमच्या विरोधात आहे तरी आमची युक्तिवादाची पूर्ण तयारी झालेली नाही. आम्ही आमच्या अशिलाकडून (सरकारकडून आवश्यक ती सर्व माहिती घेतली आहे. पण विविध वकील निरनिराळ््या शहरांतील असल्याने एकत्रितपणे तयारी करणे जमले नाही. शिवाय या प्रकरणातील कागदपत्रेही संख्येने खूप जास्त असल्याने ती सर्व व्हर्च्युअल सुनावणीत नीटपणे कोर्टापुढे मांडणे शक्य होणार नाही. सरकारच्या वतीने काम पाहणारे दुसरे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही रोहटगी यांच्या या म्हणण्यास दुजोरा दिला.

सप्टेंबरमध्ये अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने ती उठविण्यासाठी अर्जही केला होता. गेल्या तारखेला राज्य सरकारने स्थगिती उठविण्याचा आग्रहही धरला. परंतु स्थगिती न उठविता अपिलांवर अंतिम सुनावणीच जानेवारीत घेऊ, असे न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते. पण आता तीही पुढे गेली आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER