तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती

Supremecourt
  • तोडगा सुचविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची समिती

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने केलेल्या ज्या तीन नव्या कृषिविषयक कायद्यांच्या निषेधार्थ हजारो शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर गेला दीड महिना निदर्शने करीत आहेत.  त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली. सरकार व आंदोलक शेतकर्‍यांना एकत्र बसवून चर्चा व वाटाघाटीतून तोडगा सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समितीही नेमण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. समिती कोणताही निर्णय घेणर नाही. ती फक्त न्यायालयास अहवाल देईल. त्यावर न्यायालयाचा पुढील निर्णय होईपर्यंत या कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित राहील. या कायद्यांच्या संदर्भात न्यायालयापुढे दोन प्रकारच्या याचिका आहेत. एक, हमरस्ते अडवून बसलेल्या शेतकऱ्यांना हटवावे यासाठी व दोन या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणाऱ्या सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने अशा स्वरूपाचा आदेश देण्याचे संकेत सोमवारीच दिले होते.

मंगळवारी याचिका पुन्हा सुनावणीस आल्यावर सरन्यायाधीशांनी त्यासंदर्भात अधिक खुलासा केला. समितीमध्ये ज्यांचा समावेश असेल त्यांच्यात कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी व अनिल घनवट यांचा समावेश असेल, असा उल्लेख सरन्यायाधीशांनी तोंडी केला. न्यायालयाचा सविस्तर व औपचारिक आदेश सायंकाळपर्यंत उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. न्यायालयाने समिती स्थापन केली तरी आतापर्यंतच्या वाटाघाटींमधील सरकारचा रोख पाहता आंदोलक शेतकऱ्यांच्या संघटना या समितीपुढे जाण्यास उत्सुक नाहीत, असे न्यायालयास सांगण्यात आले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, समस्येतून तोडगा निघावा असा आमचा प्रयत्न आहे. (तरीही) तुम्हाला बेमुदत आंदोलन करायचे असेल तर तुम्ही तसे करू शकता. हा प्रश्न सुटावा ज्याला वाटते अशा प्रत्येक व्यक्तीने या समितीपुढे जावे अशी अपेक्षा आहे. समिती कोणतीही शिक्षा करणार नाही किंवा कोणताही निर्णयही घेणार नाही. ती न्यायालयास अहवाल सादर करेल. आम्ही आंदोलन करणाऱ्या  शेतकऱ्यांच्या संघटनांशीही बोलू. म्हणजे आम्हाला स्पष्ट चित्र कळेल.

न्या. बोबडे यांनी असेही सांगितले की, ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’साठी कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन विकता येणार नाही, असेही आम्ही अंतरिम आदेशात नमूद करू… आम्हाला हे कायदे वैध आहेत की नाहीत एवढेच तपासायचे नाही. या निदर्शनांमुळे ज्यांना त्रास होत आहे त्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही आमच्यावर आहे. आम्हाला जे अधिकार आहेत त्यानुसार आम्ही हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्यांची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. पण कायद्यांची तहकुबी ही केवळ पोकळ औपचारिकता होता कामा नये. त्यासाठी चर्चा करून अहवाल देण्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करू. समितीचे काम हा न्यायालयीन कामकाजाचाच भाग असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अंतरिम आदेशात शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे रक्षण करण्याचा उल्लेख सरन्यायाधीशांनी केल्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संबंधित कायद्याची ८ व १५ ही कलमे वाचून दाखवत असे निदर्शनास आणले की, शेतकऱ्यांची जमीन विकत घेण्याच्या करारात समावेश करता येणार नाही व ती जमीन गहाणवट म्हणूनही ठेवता येणार नाही, अशा तरतुदी कायद्यात आहेत.

सरकारच्यावतीने काम पाहणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनीही सांगितले की, या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे त्यासंबंधीची भीती पूर्णपणे निराधार आहे. ते म्हणाले की, जमिनींचे काय होणार व आधारभूत किमतींना यापुढे कायमची सोडचिठ्ठी देणार का, या दोन बाबींवरून मुख्यत: भीती व साशंकता आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरलनी यांचे नि:संदिग्धपणे खंडन केले तर पुढे जाणे सोपे होईल. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनीही मध्यस्थी केली; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, असे न्यायालयास सांगण्यात आले. तेव्हा खुद्द पंतप्रधानांनी आमच्याशी बोलावे, असे शेतकऱ्यांच्या वतीने सुचविण्यात आले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही चर्चा करा, असे आम्ही पंतप्रधानांना सांगू शकत नाही. या प्रकरणात ते पक्षकारही नाहीत.

आंदोलनात खलिस्तान्यांचा शिरकाव?

दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात खलिस्तान्यांचा (अतिरेकी) शिरकाव झाला आहे, असे वक्तव्य अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी केल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला हे  प्रतिज्ञापत्र करून रेकॉर्डवर आणण्यास सांगितले. यासंबंधीच्या ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’च्या माहितीसह असे प्रतिज्ञापत्र उद्या बुधवारी केले जाईल, असे वेणुगोपाळ यांनी सांगितले. नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करण्यासाठी आणि ते रद्द करावेत यासाठी केलेल्या याचिकांना विरोध करण्यासाठी ‘कन्सॉर्शियम आॅफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन्स’ या संघटनेने अर्ज केला आहे. त्यात या आंदोलनात ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ यासारख्या बंदी घातलेल्या संघटनांनी घुसखोरी केली आहे, असे प्रतिपादन आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ‘सरकारचाही यास दुजोरा आहे का?’ असे अ‍ॅटर्नी जनरलना विचारले. त्याचे होकारार्थी उत्तर देताना वेणुगोपाळ यांनी बंदी घातलेल्या खलिस्तानी संघटनेचा उल्लेख केल्यावर सरकारला तसे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगण्यात आले.

शेतकरी चर्चेला राजी नाहीत

या कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा न्यायालयाचा मानस स्वागतार्ह असला तरी चर्चेसाठी न्यायालय जी समिती नेमू इच्छिते तिच्यापुढे आमच्यापैकी कोणीही व्यक्तिश: किवा संघटना म्हणून जाण्यास उत्सुक नाही, अशी भूमिका आंदोलन करणाऱ्या  ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने घेतली आहे. सोमवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांच्या या संघटना म्हणतात की, कायदे तहकूब ठेवण्याच्या बाबतीत सरकारने न्यायालयात जी ताठर भूमिका घेतली ती पाहता न्यायालयाकडून नेमल्या जाणाऱ्या  या समितीकडूनही काही निष्पन्न होईल, असे आाम्हाला वाटत नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER