नियमित पदे भरल्यावरच हंगामी न्यायाधीशांचा विचार करता येईल

Supreme Court
  • केंद्राची भूमिका, पण सुप्रीम कोर्ट मात्र साशंक

नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची सर्व नियमित पदे पूणपणे भरल्यानंतरच संविधनाच्या अनुच्छेद २२४ ए चा वापर करून हंगामी न्यायाधीश नेमण्याचा विचार केला जाऊ शकेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडली.

उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी तेथे ठराविक काळासाठी निवृत्त न्यायाधीशांना हंगामी न्यायाधीश म्हणून नेमले जावे, यासाठी ‘लोकप्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. संजय कृष्ठ कौल व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी सुरु आहे. गेल्या तारखेला सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या विचाराशी सहमती दर्शवत केंद्र सरकारला मत मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. एस. सुरी यांनी वरीलप्रमाणे भूमिका मांडली. सुरी म्हणाले की, केंद्र सरकारची भूमिका केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याची नाही. प्रलंबित प्रकरणांची समस्या गंभीर आहे व ती सोडवायला हवी हे नक्की. पण त्यासाठी हंगामी न्यायाधीश नेमायचे असतील तर आधी सर्व नियमित पदे भरल्यानंतरच तसे करता येऊ शकल, असे सरकारला वाटते.

न्या. कौल यांनी सरकारचे असे मत असण्यामागचे कारण विचारता सुरी म्हणाले, संविधानाची, कायद्याचीही तशीच अपेक्षा आहे. त्यावर न्या. कौल सुरींना उद्देशून म्हणाले की, तुम्ही म्हणता तशी सर्वच नियमित पदे भरली गेली तर मग प्रश्नच उरणार नाही. पण नियमित जागांवर नेमणूका होईपर्यंत हंगामी न्यायाधीशांनी काम करावे, अशी कल्पना आहे. ही व्यवस्था उच्च न्यायालयांना प्रलंबित प्रकरणे ठराविक वेळेत निकाली काढणे शक्य व्हावे, यासाठी आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वयही सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे ६५ वर्षे करण्यासाठी सरकारने ेक विधेयक तयार केल्याचे माझ्या कानावर आले होते. त्याचे काय झाले?

सर्व नियमित पदे भरल्याशिवाय हंगामी न्यायाधीश नेमता येणार नाहीत, अशी तरतूद संविधानात किंवा कायद्यात कुठे असेल तर दाखवा, असे सुरींना सांगत सरन्यायाधीश न्या. बोबडे म्हणाले, सर्व नियमित पदे भरली गेली आहेत, असे याआधी कधीही घडलेले नाही. म्हणून तर पर्याय म्हणून हंगामी न्यायाधीश नेमण्याचा विचार मांडला जात आहे.

यावर सुरी यांचे असे म्हणणे होते की, न्यायाधीशांची सर्व नियमित पदे वेळच्या वेळी भरली गेली की हंगामी न्यायाधीश नेमण्याची गरजच भासणार नाही. नाही तर फक्त हंगामी न्यायाधीशच नेमणे सुरु राहील व नियमित पदे भरली जाणार नाहीत. यावर न्या. कौल म्हणाले की, तुम्ही गोलगोल बोलताय. आम्हाला जे सांगायचे आहे ते तुमच्या म्हणण्याच्या नेमके उलटे आहे.

नंतर सुरी यांनी हंगमी न्यायाधीश नेमण्याआधी कोणती लांबलचक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, हे सांगायला सुरुवात केली. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, हे सर्व तुम्ही प्रतिज्ञापत्र करून सांगतले तर अधिक बरे होईल. याचिकेत देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शेवटी खंडपीठाने या सर्व उच्च न्यायालयांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या ज्येष्ठ वकिलांना सांगितले की, तुम्ही आधी एक बैठक घ्या व नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत हंगमी न्यायाधीश नेमता  येऊ शकतात यावर विचार करून आम्हाला सांगा. याचिकेवर येत्या १५ एप्रिल रोजी पुढे विचार होईल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button