५ नोव्हेंबरपर्यंत मिळणार व्याजाची सवलत : आरबीआय

RBI - Reserve Bank Of India

मुंबई :  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व सरकारी-खाजगी बँका आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना असे आदेश दिले आहेत की, केंद्र सरकारने निश्चित केल्याप्रमाणे व्याजावरील व्याज माफ करण्याची योजना ५ नोव्हेंबरपर्यंत लागू केली जावी. केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संकटामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) कर्ज फेडण्यासाठीच्या लोन मोरेटोरियम कालावधीत व्याजावर सूट देण्यासाठी मंजुरी दिली होती.

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभागाच्या मते, दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जदारांना व्याजावरील व्याजमाफीची सवलत मिळणार आहे. आर्थिक सेवा विभागाच्या मते, याअंतर्गत दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सहा महिन्यांसाठी दिल्या गेलेल्या सवलतीच्या कालावधीत चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज (Compound Interest and Simple Interest) यांच्यातील फरकाइतकी रक्कम सरकार देणार आहे. ही रक्कम तुमच्या खात्यात क्रेडिट केली जाईल. ही रक्कम १ मार्च २०२० ते ३१  ऑगस्ट २०२० या लोन मोरेटोरियम कालावधीसाठी असेल. आरबीआयने सर्व बँकांना ५ नोव्हेंबरपर्यंत ही रक्कम क्रेडिट करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारची ही योजना कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू होईल.

यामध्ये सर्व सरकारी आणि खाजगी बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या, सहकारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, अखिल भारतीय आर्थिक संस्था आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक समाविष्ट आहेत. ही योजना आठ प्रकारच्या कर्जावर लागू होईल. यामध्ये एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, कंझ्यूमर ड्युरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑटोमोबाईल लोन, वैयक्तिक कर्ज आणि कंझम्प्शन लोन समाविष्ट आहे. २९ फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांचे एकूण कर्ज दोन कोटींपर्यंत आहे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पैसे पाठवून त्या पैशांकरिता केंद्र सरकारकडे दावा करतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय तिजोरीवर ६५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. आर्थिक सेवा विभागाने (Department of Financial Services) जारी केलेल्या गाईडलाइन्सनुसार कर्जदार संबंधित कर्ज खात्यावर या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. हा लाभ १ मार्च २०२० ते ३१ ऑगस्ट २०२० या कालावधीसाठी आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, योजनेचा फायदा घेण्यासाठी २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत तुमचे लोन अकाऊंट स्टँडर्ड असले पाहिजे. हे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPA) श्रेणीमध्ये आले नाही पाहिजे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER