‘कोविड’ने मृत्यू झालेल्या खासगी डॉक्टरांना विमा संरक्षण लागू नाही

Corona Insurance-HC
  • केंद्र सरकारच्या योजनेचा हायकोर्टाने लावला अर्थ

मुंबई : ‘कोविड’ रुग्णांवरील उपचारांसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारने ज्या खासगी डॉक्टरांना खास ‘पाचारण’ केले नव्हते अथवा ज्यांचे दवाखाने/इस्पितळे ‘कोविड उपचार केंद्र’ म्हणून जाहीर केले गेले नव्हते अशा डॉक्टरांनी त्यांचे दवाखाने या महामारीच्या काळात उघडे ठेवून त्यांचा याच आजाराने मृत्यू झाला असला तरी अशा डॉक्टरांचे कुटुंबीय ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज’खाली (PGKP) ५० लाखांच्या विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

गेल्या वर्षी २० जून रोजी ‘कोविड’मुळे (COVID) मृत्यू पावलेले नवीन मुंबईतील कोपरखैरण येथील एक आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉ. भास्कर एस. सुरगडे यांच्या विधवा पत्नी किरण यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीने किरण यांचा ‘पीजीकेपी’ विम्याचा ५० लाखांचा ‘क्लेम’ अमान्य केल्यानंतर त्यांनी ही याचिका केली होती.

न्यायमूर्तींनी सुरुवातीसच याचिकाकर्त्या किरण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी अपार सहानुभूती आणि दिवंगत डॉ. सुरगडे यांनी बजावलेल्या सेवेबद्दल अतीव आदर व्यक्त केला. तरीही या योजनेचे नियम आणि निकष पाहता त्या विम्याची ही रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत, असे आम्हास खात्रीपूर्वक वाटते, असे नमूद करून खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्तीने या विमा योजनेच्या वैधतेस आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे नियमांनुसार पात्र ठरत नसूनही त्यांना या विम्याचा लाभ द्या, असा आदेश आम्ही देऊ शकत नाही.

‘कोविड’ची साथ सुरू झाल्यावर नवीन मुंबईतील ज्या डॉक्टरांनी त्यांचे दवाखाने बंद ठेवले होते त्यांना तेथील महापालिका आयुक्तांनी गेल्या वर्षी ३० मार्च रोजी ‘कारणे दाखवा नोटीस’ पाठवून तीन दिवसांत दवाखाने उघडले नाहीत तर सरकारी आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याची ताकीद दिली होती. त्यानुसार डॉ. सुरगडे यांनी बंद ठेवलेला दवाखाना पुन्हा सुरू केला आणि ‘कोविड’सह इतरही रुग्णांवर उपचार केले. त्यातूनच त्यांना ‘कोविड’ची लागण होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूबद्दल ‘पीजीकेपी’ विम्याची रक्कम मिळायला हवी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

परंतु न्यायालयाने ते अमान्य करताना म्हटले की, ही विमा योजना सरकारी डॉक्टरांप्रमाणेच ‘कोविड’ने मृत्यू पावणाऱ्या खासगी डॉक्टरांनाही लागू आहे, हे खरे. पण त्यासाठी त्या डॉक्टरांच्या सेवा केंद्र किंवा राज्य सरकारने खास ‘कोविड’ रुग्णांवरील उपचारांसाठी पाचारण केलेल्या असायला हव्यात किंवा त्यांचा दवाखाना/इस्तितळ ‘कोविड’ उपचार केंद्र म्हणून जाहीर केलेले असायला हवे. नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी पाठविलेली नोटीस म्हणजे डॉ. सुरगडे यांच्या सेवा ‘कोविड’साठी पाचारण करणे होत नाही. किंबहुना डॉ. सुरगडे यांच्या सेवा खास ‘कोविड’साठी कधीच पाचारण केल्या गेल्या नव्हत्या,असे राज्य सरकार, केंद्र सरकार व नवी मुंबई महापालिका या सर्वांनी एकमुखाने सांगितले आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक डॉक्टरांना त्यांच्या सेवा ‘कोविड’ रुग्णांवरील उपचारांसाठी देण्याची इच्छा असेल त्यांनी तीन दिवसांत तसे कळवावे, असे आवाहन राज्याच्या आरोग्य सेवा संचालकांनी गेल्या मे महिन्यात केले होते. डॉ. सुरगडे यांनी त्या आवाहनालाही प्रतिसाद दिला नव्हता.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, ज्या डॉक्टरांच्या सेवा सरकारने खासपणे पाचारण केलेल्या नाहीत; पण तरीही जे ‘कोविड’ रुग्णांवर उपचार करत आहेत त्यांचाही या विमा योजनेत समावेश करावा, अशी विनंती राज्य सरकारने गेल्या सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारला केली होती. पण केंद्र सरकारने तसे करण्यास स्पष्टपणे असमर्थता व्यक्त केली होती.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER