परपुरुषापासून गरोदर पत्नीला पतीपासून झटपट घटस्फोट

सहा महिन्यांचा सक्तीचा पतिक्षा काळ माफ

Bombay High Court - Divorce

मुंबई :- सहमतीच्या घटस्फोटासाठी केलेल्या अर्जावर निर्णय होण्याआधीच पत्नी परपुरुषापासून न गरोदर राहिल्याने कायद्याने बंधनकारक असा सहा महिन्यांचा सक्तीचा प्रतिक्षा काळ (Compulsory Waiting Period) माफ करून तिला झटपट घटस्फोट मंजूर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) वांद्रे येथील कुटुंब न्यायालयाने दिला.

पटत नाही म्हणून पती-पत्नी किमान एक वर्षाच्या आधीपासून विभक्त राहात असतील, त्यांचे मनोमिलन होऊन वैवाहिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित होण्याच्या सर्व शक्यता मावळल्या असतील व दोघेही काडीमोड घेऊन आपापला स्वतंत्र पर्यायी मार्ग स्वीकारायला राजी असतील तर असे दाम्पत्य हिंदू विवाह कायद्यानुसार (Hindu Marriage Act) सहमतीच्या घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकते. मात्र दोघेही राजी असले तरी न्यायालय लगेच घटस्फोट मंजूर करू शकत नाही. असा अर्ज केल्यावरही त्यांचे पुन्हा जुळू शकते का हे पाहण्यासाठी सहा महिने वाट पाहणे कायद्याने सक्तीचे केले आहे. मात्र सबळ कारण असल्याचे पटले तर न्यायालय हा सक्तीचा प्रतिक्षा काळ माफ करू शकते.

आता मुंबई उच्च न्यायालयात आलेल्या प्रकरणातील दाम्पत्याचे १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी हैद्राबादमध्ये लग्न झाले. जेमतेम चार वर्षे संसार झाल्यावर पटेनासे झाल्याने डिसेंबर २०१८ पासून दोघेही वेगळे राहू लागले. असे विभक्त राहण्यास एक वर्ष उलटून गेल्यावर दोघांनीही वांद्रे येथील कुटुंब न्यायालयात सहमतीच्या घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला. त्यासोबतच त्यांनी सहा महिन्यांचा सक्तीचा प्रतिक्षा काळ माफ करण्यासाठीही अर्ज केला. दोघांनी आपसातील सर्व मतभेद व देणे-घेणे सामोपचाराने मिटविण्याचा सहमतीनामाही सादर केला होता. त्यानुसार पत्नी त्याचे राहते घर घटस्फोटानंतर पत्नीला कायमचे देऊन टाकण्याचे मान्य केले होते. परंतु कुटुंब न्यायालयाने सहा महिन्यांचा सक्तीचा प्रपतिक्षा काळ माफ करण्यास नकार दिला. म्हणून पत्नीने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले.

हे अपील न्या. नितीन सांभरे यांच्यापुढे गेल्या सोमवारी सुनावणीस आले तोपर्यंत सहा महिन्यांचा सक्तीचा प्रतिक्षा काळ माफ करणे अधिकच निकडीचे झाले होते. कारण पतीपासून विभक्त राहू लागल्यानंतर पत्नीला दुसर्‍या एका पुरुषापासून दिवस गेले होते व प्रसूत होण्याआधी तिला पतीपासून रीतसर घटस्फोट घेऊन त्या दुसर्‍या पुरुषाशी ललग्न करणे गरजेचे होते. प्रतिक्षा काळ माफ करून आणि लवकरात लवकर घटस्फोट देऊन पत्नीला या अडचणीतून मोकळी करण्यास पतीनेही समजूतदारपणे संमती दिली.

हे लक्षात घेऊन न्या. सांभरे यांनी या प्रकरणात सक्तीचा प्रतिक्ष काळ माफ करण्यास पुरेसे व सबळ कारण आहे, असे नमूद करून तो माफ केला. तसेच कुटुंब न्यायालयाने गरज पडल्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी घेऊन या दाम्पत्यास सहमतीचा घटस्फोट लवकरात लवकर मंजूर करावा, असा आदेश दिला.

– अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER