जलयुक्तची चौकशी की बदल्याच्या राजकारणाचा अध्याय?

Jalyukta Shivar

जलयुक्त शिवार अभियान हा आधीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. गावातील पाण्याची गरज गावानेच स्वबळावर पूर्ण करायला हवी अशी दूरदृष्टी त्यात होती. एक मिशन म्हणून त्यांनी हे अभियान राबविले. त्यात प्रचंड लोकसहभाग नोंदला गेला. अशा अभियानाची चौकशी करण्याचे आदेश महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने आता दिले आहेत. सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचा आदेश मंगळवारी काढण्यात आला. जलयुक्तची चौकशी करण्यामागे बदल्याचे राजकारण असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून राज्यातील महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावत असल्याचा आरोप सत्तापक्षाचे नेते करताना दिसतात. त्याचवेळी हे सरकारही भाजपच्या नेत्यांबाबत आकसबुद्धीने चौकशा, योजना रद्द करणे असा निर्णय घेत असल्याची चर्चा आहे.

भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक यांनी जलयुक्तबाबत दिलेल्या अहवालाचा आधार या चौकशीसाठी घेतला जात आहे. या अहवालात नमूद केलेल्या मुद्यांवर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मंगळवारी प्रकाश टाकला. राज्यातील एकूण ६४१५६० कामांपैकी ११२८ म्हणजे ०.१७ टक्के कामेच केवळ कॅगने तपासली. ९९.८३ टक्के कामे तपासण्यातच आलेली नाहीत. एकूण२२५८९ गावांत ही कामे झाली, त्यापैकी १२० गावांमध्ये पाहणी झाली, म्हणजे केवळ ०.५३ टक्के. त्यातही हा संपूर्ण अहवाल हा तांत्रिक बाबींवर आधारित आहे. या अहवालात सुद्धा भ्रष्टाचाराचा कुठलाही आरोप नाही.  या उलट या अहवालात जे शेतकरी एक पीक घेत होते, ते आता दोन पीकं घेताहेत, हे मान्य केले आहे. टँकर्सची संख्या कमी झाली, हेही हा अहवाल सांगतो, असे उपाध्ये यांनी नमूद केले.

जलयुक्त शिवारमुळे शेतीला पाणी मिळाले, गावातील भूजल पातळी वाढली अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टची चौकशी करून राजकीय बदला घेण्याचे राजकारण तर केले जात नाही ना अशी शंका अनेकजण घेत आहेत. आधीच्या सरकारने आणलेल्या योजना बंद करणे, त्यांची चौकशी लावणे हे करताना चांगल्या योजनांनाही मूठमाती देण्यात आली. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुख्यमंत्री आरोग्य कक्ष. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयाच्या सातव्या माळ्यावर हा कक्ष सुरू करण्यात आला होता. लोक शेकडो लोक मदत घेण्यासाठी त्या कक्षात येत असत. हजारो लोकांना साडेचार वर्षांच्या काळात उपचारासाठी आर्थिक मदत त्यातून झाली. महाविकास आघाडी सरकारने हा कक्ष जवळपास बंद केला. आता तो ओस पडलेला असतो.

ही बातमी पण वाचा : जलयुक्त शिवार : कोणत्या कामांची करायची चौकशी, ठरवण्यासाठी समिती स्थापन

राज्यातील सुशिक्षित तरुणाईला विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या उद्देशाने फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिप हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला. आयआयटीयन्स, वकील, डॉक्टर, सीए अशा तरुण-तरुणींना महिन्याकाठी ४० हजार रुपये मानधन देत या उपक्रमात फेलो म्हणून सामावून घेण्यात आले. ‘आपल्या टॅलेन्टची शासनाला गरज नाही, विकासाच्या अनेक भन्नाट कल्पना आपल्या डोक्यात आहेत पण त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी आपल्याला शासनाचा प्लॅटफॉर्म मिळत नाही, ही तरुणाईची खंत त्या निमित्ताने दूर झाली. महाविकास आघाडी सरकार येताच हा उपक्रम बंद करण्यात आला. नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्या-त्या गावातील लोकप्रिय आणि सर्वांना घेऊन चालण्याची भूमिका घेणारे नेतृत्व निवडून यावे हा त्या मागील उद्देश होता. मात्र, या निर्णयाचा राजकीय फायदा भाजपला अधिक होतो, असा जावईशोध नव्या सरकारला लागला आणि थेट जनतेतून निवडीचा मार्गही बंद करण्यात आला. मध्यंतरी ग्राम पंचायतींवर प्रशासक म्हणून राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्याचा पूर्णत: राजकारणप्रेरित निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला पण कोर्टाने चपराक हाणल्यानंतर त्यावर सरकारला यू-टर्न घेणे भाग पडले.

मागासवर्गीय, आदिवासींच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांमधील लाभार्थीना डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे बँक खात्यात थेट अर्थसहाय्य करण्यावर फडणवीस यांनी भर दिला होता. कंत्राटदार, पुरवठादारांना त्यामुळे मोठा झटका बसला होता. आधीच्या आघाडी सरकारच्या काळात रोख मदत न देता पुरवठादारांमार्फत वस्तू पुरविल्या जात असत. आदिवासी मुलामुलींना त्यातून अत्यंत निकृष्ट वस्तूंचा पुरवठा केला जात असे. फडणवीस सरकारने डीबीटी आणल्याने पुरवठादार-अधिकारी-राजकारणी यांच्या संगनमतातून होणाऱ्या खाबूगिरीला आळा बसला. आता डीबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली नव्या सरकारमध्ये सुरू करण्यात आल्या आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात  साडेअकरा लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी चार हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यातील दोन हजार रुपये रोख द्यायचे आणि दोन हजार रुपयांच्या वस्तू द्यायच्या असा कंत्राटदारधार्जिणा निर्णय घेण्यात आला. अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

ही बातमी पण वाचा : निवडणुकांच्या निकालाने राज्याचं राजकारण बदलत नसतं, पण त्याचा परिणाम नक्कीच पाहायला मिळेल – फडणवीस

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER