नवी दिल्ली : न्यायालयांमध्ये प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण आता प्रमाणाबाहेर वाढल्याने त्याला आळा घालायला हवा, असे सांगत अशी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयांवर ठराविक काळासाठी हंगामी न्यायाधीश नेमण्याचा आदेश देण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.
ओडिशा उच्च न्यायालयातून वर्ग करण्यात आलेल्या एका प्रकरणावर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु असताना हा विषय निघाला. तेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले की, असे हंगामी न्यायाधीश नेमण्याची तरतूद संविधानात आहे. आजवर तिचा वापर कधी केला गेलेला नाही. पण आता तसे करण्याची वेळ आली आहे, असे दिसते. यासाठी सुयोग्य आदेश आम्ही देऊ, असेही त्यांनी सूचित केले.
सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, ठराविक प्रकारची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी असे हंगामी न्यायाधीश नेमले जाऊ शकतील. हंगामी याचा अर्थ त्यांची नेमणूक ठराविक काळासाठी असेल हे उघड आहे. अशा नेमणुकांनी उच्च न्यायालयांमधील नियमित न्यायाधीशांच्या सेवाज्येष्ठतेतही काही बाधा येमार नाही. अशा हंगामी न्यायाधीशांना गरजेनुसार मुदतवाढही दिली जाऊ शकेल.
आणखी एका प्रकरणात याच खंडपीठाने उच्च न्यायालयांवरील नेमणुकांसाठी ‘कॉलेजियम’ने सुचविलेल्या नावांवर सरकार दीर्घकाळ कारवाई करत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अशा ५५ नावांचे प्रस्ताव गेले सहा महिने सरकारकडे पडून आहेत, असे सांगत त्यावर किती दिवसांत निर्णय घेणार याची माहिती ८ एप्रिलपर्यंत देण्यास अ‍ॅटर्नी जनरलना सांगण्यात आले.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
