चीनी कंपन्यांवर भारताची नजर… टेलिकॉमच्या लायन्स नियमांमध्ये बदल

India's eye on Chinese companies ... Changes in telecom rules

भारत- चीनमधील संबंध सातत्याने खराब होत होते. गलवान घाटीतील हल्ल्यानंतर भारताने चीनी अॅप्सवर बंदी घातली. आता भारत सरकार चीनला दुसरा मोठा धक्का देणार आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील (telecom sector) नियमांमध्ये संशोधनक करुन. चीनच्या जेडीटीई आणि हेवानेसारख्या मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांच्या भारतातील व्यवसावर नजर ठेवणार आहे.

भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांशी होणारा चीनी मोबाईल(China Mobile Companies) कंपन्यांचा व्यापार रोखण्यासाठी भारत सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. या व्यापारासाठी गरजेच्या असलेल्या लायन्स नियमांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत भारत सरकार असल्याच्या चर्चा आहेत.

१५ जूनपासून सुरु होणाऱ्या भारतातील ४जी आणि ५ जी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी टेलिकॉम कंपन्या फक्त ‘विश्वस्त’ कंपन्यांकडून तंत्रज्ञानाची आणि साहित्याची खरेदी करु शकतील. अशा विश्वस्त कंपन्यांची वेगळी यादी भारत सरकारने बनवलीये.

नेटवर्कच्या माध्यमातून चीनी कंपन्या भारतातील अंतर्गत सुरक्षा विषयक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करतील याची भीती भारत सरकारला आहे. हा निर्णय घेण्याची गरज होती कारण भारतात टेलिकॉम क्षेत्राचा झपाट्यानं विस्तार होतोय. यामुळं बिन भरवशी कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान आणि साहित्य खरेदी केल्यास भारतात सुरक्षिततेसंबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण होवू शकतात त्यामुळं लायन्सच्या नियमात बदल करणें गरजेच होतं असं तज्ञांच मत आहे.

या नियमांनूसार भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांशी कोणताही व्यवहार चीनी कंपन्यांना करायचा झाला तर त्याला एनसीएससीकडूनं मंजूरी घ्यावी लागणार आहे.

याआधी चीनी कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान आणि साहित्य खरेदी करणाऱ्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सवर भारत सरकार नाराज असल्याच समजतं आहे. त्यामुळं येत्या काळात या कंपन्यांना अडचणींचा समाना करावा लागू शकतो.

नियमांमधील संशोधित बदल आजपासून जाहीर केले जाणार असून १५ जून पासून या नियमांना लागू करण्यात येणार आहे. म्हणजेच टेलिकॉम कंपन्यांना फक्त विश्वस्त उत्पादकांकडूनच साहित्य खरेदी करता येईल.

एनसीएससी जवळ असतील विशेष अधिकार

कोणतीही कंपनी संरक्षण विभागासंदर्भात कोणत्याही दुरसंचार साधनाची खरेदी होणार असेल एनसीएससीची परनवानगी यासाठी गरजेची असणार आहे. सरकारनं थेट चीनी उपकणांवर बंदी घातली नसली तरी सरकारला खरेदी विक्रीतील विश्वसयी स्त्रोतांद्वारे व्हावी याची खात्री सरकारला करायची आहे.

या निर्णयामुळं भारताला त्या देशांशी होणाऱ्या व्यापारांवर नजर ठेवणं सोप्प जाणारा आहे. ज्यांच्याशी भारताचे संबंध चांगले नाहीत.

का महत्त्वाचा आहे हा निर्णय

टेलिकॉम क्षेत्राचा संबंध देशाच्या सुरक्षिततेशी असतो. गेल्या काही वर्षांपासून चीनशी संबंध बिघडले आहेत. अनेकदा युद्धजन्य परिस्थीती निर्माण झाली होती. इंटरनेट आणि फोन कॉलिंगच्या माध्यमातून भारतात संवाद साधला जातो. त्यामुळं या संभाषणाचा वापर देशविघातक कृत्यांमध्ये येत्या काळात चीनकडून होवू शकतो असा संशय असल्यामुळं हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय.

गेल्या वर्षी जुनमध्ये ५९ चीनी अॅप्सवर आणली होती बंदी

गेल्या वर्षी २९ जूनला भारत सरकारनं ५९ चीनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. लडाखच्या पूर्व भागातील गलवान खोऱ्याच चीनने कुरघोडी केल्यानंतर भारताने चीनी अॅपवर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले. हा निर्णय केंद्र सरकारने एक परिपत्रक जारी करत भारताने एकूण ५९ चीनी अॅपवर बंदी घातली असल्याचे जाहीर केले. ही अॅप्स कमाई देखील चांगली करत होते. पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चीनच्या कारवाईनंतर दुखावलेल्या भारताने हे पाऊल उचलले होते.

भारताने ज्या चीनी अॅपवर बंदी घातली आहे, त्यांमध्ये टिकटॉक आणि यूसी ब्राउझर या भारतात अत्यंत लोकप्रिय अॅपचाही समावेश होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER