पुस्तक विक्रीच्या व्यवसायाचाही अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करा

Bombay High Court - Books
  • मराठी प्रकाशक परिषदेची हायकोर्टात याचिका

मुंबई : अत्यावश्यक सेवा सुप्रस्थापन कायद्यात (Essential Services Maintenance Act-MESMA) दुरुस्ती करून पुस्तक विक्री व्यवसायाचाही ‘अत्यावश्यक सेवां’मध्ये समावेश केला जावा, अशी याचिका ‘मराठी प्रकाशक परिषदे’ने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केली आहे.

अ‍ॅड. असिम सरोदे यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेत प्रकाशक परिषद म्हणते की, कोरोनाच्या ‘लॉकडाऊन’चा मराठीसह सर्वच भाषांच्या पुस्तक प्रकाशकांवर विपरित परिणाम झाला आहे. खरं तर सरकारने ‘शिक्षण’ हा मुलभूत हक्क ठरविल्याने त्या शिक्षणाचा अविभाज्य भाग असलेल्या पुस्तकांचे प्रकाशन हीसुद्धा एक  महत्वाची शैक्षणिक सेवा मानली जायला हवी.

ही याचिका करण्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना याचिकाकर्ते म्हणतात की, ‘लॉकडाऊन’मध्ये दारुची दुकाने सुरु राहावीत यासाठी याचिका केल्या गेल्या व न्यायालयाने त्या ऐकल्याही. तेव्हा दारुहूनही अधिक गरजेच्या असलेल्या पुस्तकांसाठी असा आग्रह न्यायालयांकडे का धरला जात नाही, असा प्रश्न सामाजिक भान असणाºया अनेकांना पडला होता.

याचिका म्हणते की, अन्न ही माणसाची अत्यावश्यक गरज आहे, हे सर्वजण मान्य करतात व म्हणूनच अन्नाशी संबंधित सेवा अत्यावश्यक सेवा मानल्या जातात. त्याचप्रमाणे पुस्तके हेही ‘बौद्धिक खाद्य’ असल्याने पुस्तक प्रकाशन व तदनुषंगिक सेवाही अत्यावश्यक मानल्या जायला हव्यात.

याचिका म्हणते की, पुस्तकांच्या वाचनाने माणसाच्या मनावरील ताणतणाव कमी होतो व माणूस निदान तेवढ्यापुरत्या तरी विवंचना विसरतो आणि त्याच्या बुद्धिला चालना मिळते. ‘लॉकडाऊन’सारख्या काळात अनेकांना मानसिक समस्या निर्माण होतात व एकसारखे पडद्यावरील चित्र पाहिल्याने यात आणखी भर पडते. अशा वेळी माणसाला पुस्तकेच आधार देऊ शकतात.

प्रकाशक परिषद म्हणते की,. कोरोना महामारी आणि ‘लॉकडाऊन’च्या पार्श्वभूमीवर आम्ही ही याचिका करत असलो तरी एरवीही पुस्तक प्रकाशन व्यवसायाला अत्यावश्यक सेवा मानले जावे, असे आमचे म्हणणे आहे. कारण पुस्तकांविना अर्थपूर्ण जगण्याचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुलभूत हक्क खर्‍या अर्थी उपभोगता येऊ शकत नाही.

केरळ सरकारने हाच विचार करून पुस्तके आणि पुस्तकविक्रीचा अत्यावश्यक ेसवांमध्ये समावेश केल्याचे नमूद करून राज्य व केंद्र सरकारलाही कायद्यात तशीच दुरुस्ती करण्याचा आदेश द्यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button