मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा; मराठा क्रांती मोर्च्याची मागणी

Maratha Kranti Morcha

औरंगाबाद : न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यघटनेच्या ३४० कलमानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास पात्र आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्च्याच्यावतीने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली.

मराठा क्रांती  मोर्च्याच्या  शिष्टमंडळाने आज सकाळी मंत्री अशोक चव्हाण यांची सुभेदारी विश्रामगृह येथे भेट घेतली. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी द्या, मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या ४२ तरुणांच्या वारसांना शासकीय नोकरी, १० लाख रुपये द्या व इतर मागण्या करण्यात आल्या. सतीश वेताळ, सुरेश वाकडे, डॉ. शिवानंद भानुसे,आत्माराम शिंदे , रमेश गायकवाड, सुकन्या भोसले उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतरही राज्य सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, असा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारचे वकील गैरहजर होते, असे त्यांनी नमूद केले. पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर आज मराठा आरक्षण प्रकरण सुनावणीसाठी आले. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. संदीप देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, हे प्रकरण आधीच पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवलेले आहे.

यामुळे त्याची सुनावणी तेथेच व्हावी. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारले तेव्हा राज्य सरकारचे वकील हजर नव्हते. ॲड. देशमुख यांनी राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय याचिकेवर कुठलाही निर्णय देऊ नये, अशी विनंती केली. पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याचे अधिकार ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाला आहे. मात्र, प्रकरण न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी आले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER