वाझे प्रकरण : ‘फक्त’ शिवसेनाच डॅमेज, इतर पक्ष करताहेत का सेफसाईड राजकारण?

Waze case

बुडत्याचा पाय खोलात अशी महाविकास आघाडीची (Mahavikas Aghadi) अवस्था होतीय का? कारण एका मागून एक येणारी प्रकरणं यामुळं सरकार अडचणीत आल्याचं दिसतंय. सरकार अस्तित्वात आल्यापासून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर वेगवेगळे आरोप झाले. सचिन वाझे या निलंबित पोलीस अधिकाऱ्याला एनआयएनं अटक केली.

आता हे प्रकरण इतकं वाढलं की, मविआच्या बड्या नेत्यांच्या चर्चेच्या खलबतांना सुरुवात झाली. डॅमेज कंट्रोलसाठी रणनीती आखली जात असल्याचं बोललं जात असतानाच आघाडीतली बिघाडीही समोर आली असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे; कारण शिवसेना आता गृह खात्यात नको तितका हस्तक्षेप करतंय अशी तक्रार गृहमंत्र्यांनी शरद पवारांकडे (Sharad Pawar) केली असल्याच्या बातम्या झळकल्या. तिन्ही पक्ष किमान समान कार्यक्रमावर काम करत असल्याचं वरकरणी दिसत असलं तरी खरी परिस्थिती मात्र वेगळी. काही मागच्या काही गोष्टींवर नजर टाकली. घडलेल्या घटना आणि त्यावर दिलेल्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर एकमेकांच्या पायात पाय घालून मित्र पक्षांनाच तोंडघशी पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहे का? असा सवाल निर्माण होतोय.

शिवसेना तोंडघशी तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये एकमत नसल्याचं दिसलं

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) ११ मार्चला संध्याकाळी ६ वाजता फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. परीक्षा होणारच, उद्या तारीख जाहीर करू असं सांगत परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढं ढकलण्याचा निर्णय बदलत पुढच्याच आठवड्यात म्हणजे येत्या २१ मार्चला परीक्षा होणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. पण या प्रसंगी आघाडीतली बिघाडी पुन्हा नजरेस पडली. राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षा कोरोनाचं कारण देत पुढं ढकलत असल्याचं राज्यसेवा आयोगानं जाहीर केलं आणि पुण्यात विद्यार्थी धरणे आंदोलनाला बसले. आमदार गोपीचंद पडळकरांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. स्वतः रस्त्यावर झोपले. त्यामुळं आंदोलन जास्त तापलं. सरकारविरोधी वातावरण तयार होत असल्याचं दिसता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हात झटकायला सुरुवात करत विद्यार्थ्यांना पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली. विजय वडेट्टीवारांच्या नियंत्रणात राज्य सेवा आयोगाचा विभाग येतो. वडेट्टीवारांना राज्य सेवा आयोगानं घेतलेल्या निर्णयाची कल्पना नव्हती.

त्यांच्यामागं परस्पर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वडेट्टीवार सांगत होते. तर दुसऱ्या बाजूला रोहित पवारांनीही ट्विट करत परीक्षा पुढं ढकलण्याच्या निर्णयावर विचार व्हावा, असं विधान केलं. यामुळं महाविकास आघाडीतल्या शिवसेनेला पुन्हा तोंडघशी पडावं लागलं. मुख्यमंत्र्यांकडे इतर घटक पक्षांप्रमाणे हात झटकण्याचे स्वातंत्र्य नाही. राज्य सरकारच्या प्रत्येक निर्णयासाठी ते जबाबदार असतात. अशा वेळी कठीण निर्णय घेण्याची वेळ त्यांच्यावरच असते. बऱ्याचदा जनतेच्या मनाविरुद्धचे निर्णय त्यांना घ्यावे लागतात. अशा परिस्थितीत मविआचे घटक पक्ष स्वतःच अंग काढून घेत असल्याचं चित्र निर्माण होतं.

संजय राठोड प्रकरण आणि पवारांची भूमिका

पूजा चव्हाण आत्महत्याप्रकरणात नाव आल्यानं वनमंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांना राजीनामा द्यावा लागला. शिवसेनेच्या पहिल्या फळीतल्या नेत्यांपैकी एक संजय राठोड होते. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत असताना उद्धव ठाकरेंनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. यावर पवार नाराज असल्याच्या अनेक बातम्या आल्या. संजय राठोड प्रकरणी पवारांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंकडे नाराजी व्यक्त केली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राठोडांकडून राजीनामा मागून घेतला. पवारांनी धनंजय मुंडे प्रकरणात याउलट भूमिका घेतली होती. जोवर आरोप सिद्ध होणार नाहीत तोवर राजीनामा घेण्याचा काही सवाल नसल्याचं ते म्हणाले होते. “धनंजय मुंडे दोषी आढळले तर मी स्वतः त्यांच्यावर कारवाई करेन.” असं विधान पवारांनी केलं होतं. संजय राठोड प्रकरणात मात्र पवारांची भूमिका अगदी उलटी दिसली.

अधिवेशनात अनिल देशमुखांना मविआनं एकटं पाडलं का?

मनसुख हिरने प्रकरणावर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हाय होल्टेच ड्रामा पाहायला मिळाला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी भाजपच्या सर्व आमदारांना एकत्र करत गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर (Anil Deshmukh) हल्ला चढवला. अनिल देशमुखांकडे पहिल्यांदा गृह खात्यासारख्या मोठ्या खात्याची जबाबदारी आली. विरोधी पक्षनेते त्यांच्यावर हल्ला करत असताना गृहमंत्र्यांच्या बचावात इतर कोणताच आमदार आल्याचं दिसलं नाही. सभागृहाचे कामकाज मंत्री अनिल परब आणि शिवसेनेचे एकदोन आमदार वगळता अनिल देशमुखांचा बचाव करण्याची तसदी इतर आमदारांनी घेतली नसल्यामुळं महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये कुरबूर सुरू असल्याची शंका निर्माण होताना दिसते आहे.

बैठका आणि खलबती

मनसुख हिरेन प्रकरणात सचिन वझे या पोलीस अधिकाऱ्याला अटक झाली. गृहमंत्री कारवाईला टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप होत असतानाच केंद्राच्या एनआयए या संस्थेनं कारवाई करत वझेंना अटक झाली. या अटकेनंतर महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेला तडा गेल्याचं चित्र निर्माण झाल्याचं बोललं जातंय. यावर तोडगा काढून डॅमेज कंट्रोलसाठी पुढची रणनीती ठरवायला सह्याद्री बंगल्यावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मविआचे दिग्गज नेते या बैठकीला उपस्थित होते. यांसारख्या अनेक प्रकरणांवरून महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणीत वाढ होत असल्याचं चित्र आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER