युपीए काळातही महिन्याला साडेसात ते नऊ हजार फोन आणि ३०० ते ५०० ई-मेल अकाऊंट्सची तपासणी

phone-tapping

नवी दिल्ली :- खाजगी कॉम्प्युटर, मोबाईल आणि दूरसंचार यंत्रणांवरील डेटातपासणीचा अधिकार राष्ट्रीय तपास संस्थांना देण्या्चाय मुद्दावरून मोदी सरकारला विरोधकांकडून लक्ष्य केले जात असतानाच युपीए सरकारच्या काळातही फोन आणि सुमारे 300 ते 500 ई-मेल अकाउंटची तपासणी सरकारच्या आदेशावरून करण्यात आली होती, अशी माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे.

उगृहमंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. प्रसेनजीत मंडल यांनी माहिती अधिकारांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावर मंडल यांच्या अर्जावर ६ ऑगस्ट २०१३ रोजी गृह मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आले असून त्यात, सरकारकडून दर महिन्याला ७ हजार ५०० ते ९ हजार फोन कॉल्स आणि ३०० ते ५०० ई-मेल्सची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येतात, असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. २०१३ मधील माहिती अधिकाराशी संबंधित दस्तावेज पुढे आल्याने मोदी सरकारच्या दाव्याला पुष्टी मिळाली आहे.

दूरसंचार कायद्यान्वये अनेक तपास यंत्रणांना फोन कॉल्स आणि ई-मेल तपासण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत, असेही एका माहिती अर्जावरील उत्तरात सरकारकडून सांगण्यात आले होते.