आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांचे सरन्यायाधीशांना पत्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश रमन्ना यांच्यावर गंभीर आरोप

Jagmohan reddy- N V Ramanna

हैदराबाद :  आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (Jaganmohan Reddy) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे (Sharad Bobade) यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश एन वी रमन्ना (N. V. Ramanna) यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन यांनी सरन्यायाधीशांना या संदर्भात आठ पानांचे पत्र पाठवले आहे. या पत्रातून जगनमोहन रेड्डी यांनी आरोप केला आहे की, न्यायाधीश रमना टीडीपी अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांचे निकटवर्तीय आहेत व त्यांच्याच इशाऱ्यावरून वायएसआर काँग्रेसचे सरकार पाडू इच्छित आहेत.

याचबरोबर या पत्राममध्ये न्यायाधीश रमन्ना व चंद्रबाबू नायडू यांच्यातील घनिष्ठ संबंधाबाबत विस्तृतपणे रेड्डी यांनी सांगितले आहे. नायडू यांच्या सरकारच्या काळात विशिष्ट प्रकरणामधील उच्च न्यायालयाचे विशेष निर्णय आणि न्यायधीशांची नावं यादीत समाविष्ट करण्यासंदर्भात देखील रेड्डी यांनी सांगितले आहे.

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या नंतर एन वी रमन्ना हेच सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसऱ्या क्रमांचे वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. हे पहिल्यांद होत आहे जेव्हा जगनमोहन सरकारने न्यायव्यवस्थेवर थेट हल्ला चढवला हे पहिल्यांदाच होत आहे. या अगोदर त्यांच्या पक्षाचे नेते व मंत्र्यांनी विविध मुद्यांवरून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधत वक्तव्यं केलेली आहेत. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडून थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशावर अशाप्रकारे पक्षपातीपणाचा आरोप केल्या जाण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच समोर येत आहे.

सीजेआयने ही चिट्ठी 6 ऑक्टोबरला लिहीली होती. हैदराबाद मीडियाच्या माध्यमातून ही शनिवारी जगन्नामोहन प्रमुख सल्लागार अजेय कल्लम च्या परवानगीने प्रसिद्ध झाली. या प्रकरणात ‘द संडे एक्सप्रेस’ ने सुप्रिम कोर्टाचे महासचिवाकडे माहिती मागितली, अद्याप याबाबत काही प्रतिक्रिया आली नाही.

मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी आरोप लावला आहे की, जमीन देवान घेवाणीत राज्याचे पुर्व एडवोकेट जनरल दम्मलपति श्रीनिवास वर जी चौकशी समिती बसली आहे त्यावर हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. जेव्हा की एंटी-करप्शन ब्यूरो ने त्यांच्याविरोधात एफआईआरदेखील दाखल केली होती.

उल्लेखनीय म्हणजे, 15 सप्टेंबरला हायकोर्टाने माध्यमांना एसीबीकडून पूर्व एडवोकेट जनरल वर केलेली कारवाई वर केलेल्या एफआयआर वर रिपोर्टींग करण्यास रोखले होते. हा एफआयआर श्रीनिवास वर अमरावतीमध्ये जमीन खरेदीबाबत दाखल करण्यात आला होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER