महाविकास आघाडीत श्रेयवादासाठी रस्सीखेच, मात्र लसीकरणासाठी मोठ्या नियोजनाची गरज!

Maharashtra Today

कोरोनाच्या (Corona)दुसऱ्या लाटेमुळं महाराष्ट्रात आरोग्य आणीबाणीची परिस्थीती निर्माण झालीये. उपचारांसाठी बेड्स आणि ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या तुटवडा अजूनही भासत असल्याचं चित्र आहे. देशातल्या वाढत्या कोरोनाला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra modi) १ मे नंतर १८ वर्षांपुढील सर्वांना कोरोनाची लस मिळणार असल्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. अनेक वैद्यकीय तज्ञांच्या मते जलगतीनं होणारं लसीकरणंच कोरोनाच्या भीषण परिस्थीतीतून वाट काढण्यासाठी उपयुक्त ठरु शकतो असं बोललं जातंय.

त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या लसीकरणावरुन राजकारण आता चांगलंच तापलंय. विरोधक आणि सत्ताधारी महाराष्ट्रातल्या लसीकरणाबद्दल आपआपली मतं व्यक्त करत असताना. मोफत लसीकरणाच्या मुद्द्यावर श्रेयवाद्याच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीचे ( Mahavikas Aghadi)नेते एकमेकांसमोर आलेत तर दुसऱ्या बाजूला भाजप त्यांच्यावर टीका करताना दिसते आहे.

दरम्यान राज्यात मोफत लसीकरण होईल का? असा प्रश्न अजित पवार यांना विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी “मुख्यमंत्री काय तो निर्णय घेतील” असं उत्तर दिलं होतं. तर दुसऱ्या बाजूला राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वांनाच लस मोफत मिळणार असल्याची घोषणा केली. यानंतर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. मोफत लसीकरणाच्या मुद्द्यावर सुद्धा महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांमध्ये संगनमत नसल्याचं चित्र निर्माण झालंय.

कॉंग्रेसचा यु टर्न, राष्ट्रवादीवर टीका

राज्यात १८ वर्षापुढील युवकांना मोफत लस मिळावी यासाठी कॉंग्रेसनं आग्रही भूमिका सुरुवातीला कॉंग्रेसनं घेतली होती. कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले होते. “नागरिकांना मोफत लस मिळायला हवी याबाबत सोनिया गांधी आग्रही आहेत. कॉंग्रेसचं हेच धोरण आहे. आम्ही याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. हा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण काही लोकं आपल्या पक्षाला श्रेय मिळण्यासाठी निर्णय आधीच जाहीर करत आहेत. हे योग्य नाही. ” थोरातांनी केलेल्या टिकेत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिकांवर टीकास्त्र सोडत. मुख्यमंत्र्यांच्या आधी घोषणा करण्याची घाई करु नये असं सुनावलं.

काय म्हणाले होते नवाब मलिक

देशभरात १८ वर्षांपुढील युवकांना लसीकरण १ मेपासून सुरु होईल अशी घोषणा करण्यात आली. राज्यात सुद्धा या संदर्भानं राजकीय नेत्यांना प्रश्न विचारले जाऊ लागले. यावर भाष्य करताना राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी विधान केलं होतं, ते म्हणाले होते, “१ मे पासून १८ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याची घोषणा केंद्राने केली. ही लस महाविकास आघाडीने सर्वांना मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्वस्त दरात चांगली लस उपलब्ध व्हावी म्हणून जागतिक टेंडर काढलं जाणार आहे. त्याचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून केला जाणार आहे,”

नवाब मलिकांच्या या विधानानंतर राज्यातलं राजकारण ढवळून निघालं. मोफत लसीकरणासारखा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतात, त्यांनीच या संबंधी घोषणा करायला हवी होती. एखादा मंत्री त्याच्या विभागासंबंधी निर्णय जाहीर करु शकतो, संपूर्ण राज्यासंबंधीचा महत्त्वाचा निर्णय एखाद्या मंत्र्याला जाहीर करण्याचे अधिकार आहेत का? या संबंधी प्रश्न विचारले जातायेत.

अदित्य ठाकरेंनी केलं ट्वीट डिलीट

राज्यातल्या वीज बिला संबंधी मोठा पेच निर्माण झाल्यानंतर सुरुवातीला वीज बिल भरायची आवश्यक्ता नसल्याचं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितलं होतं. नंतर मात्र आम्हाला वीज कंपन्यांना पैसे द्यावे लागतात असं सांगत सक्तीनं वीज बिलाची वसूली सुरुवात झाली. नंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकांचे वीज कनेक्शन तोडू नयेत असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिले होते. अधिवेशन संपताच दुसऱ्या दिवशी वीज कनेक्शन तोडायला सुरुवात झाली.

राज्य सरकारच्या जुन्या आश्वासन आणि कृती या दोन्हीकडं बघितलं तर राज्यात मोफत लसिकरण राज्यसरकार करेल याची शक्यता धुसरच असल्याचं राजकीय विश्लेष्क सांगत आहेत.

“महाराष्ट्र सरकारने आपल्या नागरिकांना मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ पर्याय म्हणून नव्हे तर राज्य सरकारचं कर्तव्य म्हणून घेण्यात आला आहे. नागरिकांचे कोरोनापासून संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे” असं ट्वीट मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केलं होतं. नंतर त्यांनी हे ट्वीट डिलीट केलं. यामुळं मोफत लसीकरणाबाबत सरकार किती गोंधळलेलं आहे हे स्पष्ट असल्याचा विरोधकांचा सुर आहे.

भाजपचे भातखळकर म्हणतात

मोफत लसीकरणाच्या श्रेयासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये सुरु असलेली रस्सीखेच किळसवाणी असल्याची टिका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलीये ते म्हणालेत “महाविकास आघाडीमधल्या नेत्यांनी मोफत लसीकरणाचं श्रेय घेण्याचा जो प्रकार सुरू केला आहे. तो अत्यंत किळसवाणा आहे. तो थांबवला पाहीजे. खरंतर मोफत लस नागरिकांना देण्याची भाजपची मागणी होती. त्या मागणीनुसार राज्य सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा”.

१ मे पासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात लसीकरणाला सुरुवात होणार असून त्यासाठी नियोजनाची गरज असल्याचं सांगितलं जातंय. आत्तापर्यंत १३ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्र राज्यात फक्त १ कोटी ४२ लाख लोकांना लस देण्यात आलीये. एकीकडे कोरोनाची लाट त्सुनामीत बदलत असताना लसीकर

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button