जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये कोणालाही जमीन घेता येईल विकत

PM Narendra Modi

नवी दिल्ली :- जम्मू-काश्मीर (Jammu & Kashmir) आणि लडाखमध्ये (Ladakh) कोणालाही जमीन विकत घेता येईल. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी याबाबत एक अधिसूचना जारी केली. यात शेतजमिनीचा समावेश नाही.

हा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू – काश्मीर पुनर्गठन अनुकूलन अंतर्गत तिसरा आदेश आहे. तो सामान्य आदेश अधिनियम, १८९७ च्या व्याख्येनुसार लागू होतो. तो तत्काळ लागू झाला आहे. जम्मू- काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा याबाबत म्हणाले की, बाहेरचे उद्योग जम्मू- काश्मीरमध्ये यावेत यासाठी औद्योगिक भूमी निवेश आवश्यक आहे. मात्र, शेतीची जमीन राज्यातील नागरिकांकडेच राहील. या संदर्भात उल्लेखनीय आहे की, आधी राज्यातील नागरिकच जमीन खरेदी- विक्रीचे व्यवहार करू शकत होते. आता राज्याच्या बाहेरच्या लोकांनाही या राज्यात जमीन विकत घेता येईल. भारतातल्या कोणत्याही व्यक्तीला या राज्यात उद्योग, कारखाना, घर आणि दुकानासाठी जमीन विकत घेता येईल. त्यासाठी स्थानिक निवासी असल्याचे पुरावे देण्याची गरज राहणार नाही.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० रद्द केले. ३१ ऑक्टोबर २०१९ ला जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश केले; त्यानंतर आता एक वर्षाने तेथील जमीन खरेदी कायद्यात बदल करण्यात आला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER