अवनी वाघीण प्रकरणी शवविच्छेदन अहवालात धक्कादायक बाब उघड?

tigress

यवतमाळ: टी-१ अर्थात अवनी वाघिणीला मृत्यू प्रकरणी शवविच्छेदन अहवालमध्ये अवनीला बेशुद्ध करण्यात आलेच नव्हते असे स्पष्ट झाल्याची माहिती असून यामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.

टी वन वाघिणीच्या मृतदेहावर झालेल्या शवविच्छेदनाच्या अहवालात ही बाब आता उघड झाली आहे. यवतमाळच्या राळेगाव मधील जंगलात वनविभागाच्या बचाव पथकाने अवनीला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न केलाच नाही. वाघिणीला बेशुद्ध करण्यासाठी मारण्यात आलेला डार्ट शरीरात गेलाच नव्हता त्यामुळे अवनीचा मृत्यू गोळी लागल्यानेच झाला असल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाल्याची माहिती आहे.

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने अवनी वाघिणीला आधी बेशुद्ध करण्याचे प्रयत्न व्हावे असे सांगितले असतानाही वाघिणीला ठार मारण्यात आल्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या अहवालानंतर व्याघ्र प्रेमी सर्वोच्च न्यायालयात वनविभागाच्या विरोधात याचिका दाखल करणार आहे.

अवनीला गोळ्या घातल्यानंतर दोन वनाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या फोनवरील संभाषणाच्या अनुसार अवनीला आधी गोळ्या घातल्या गेल्या आणि नंतर बेशुद्ध करण्याच डार्ट तिच्या मृतदेहावर लावल्याचंही त्यांनी सांगितले होते.

हे संभाषण वन अधिकाऱ्यामध्ये झाले आहे. यात स्पष्टपणे वाघिणीला थेट गोळ्या घातल्याचं हे अधिकारी सांगताहेत. या ऑडिओ क्लिपमध्ये वेटरनरी डॉक्टर्सच्या हवाल्याने वनाधिकारी ही माहिती एकमेकांना देत आहेत. वनविभागाकडून अवनी वाघिणीने वनविभागाच्या बचाव पथकावर हल्ला केल्याने तिला गोळ्या घातल्याचे सांगितले जात होते. यवतमाळच्या राळेगावच्या जंगलात अवनी टीवन वाघिणीला वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमने गोळ्या घातल्या होत्या.

अवनी वाघिणीला ठार मारण्यात आल्यामुळे वनप्राणी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सोशल मीडियावर सरकारवर चौफेर टीका होत होती. अशातच केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी अवनीची राज्य सरकारने हत्याच केली असा गंभीर आरोप केला. तसंच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली होती. १३ जणांचा जीव घेतल्याच्या आरोपावरून अवनी वाघिणीला २ नोव्हेंबर रोजी गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अवनी वाघिणीला ठार मारण्यात आल्याबद्दल स्पष्टीकरण दिले होते. ते म्हणाले होते की, “सुप्रीम कोर्टाने अवनी वाघिणीला ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर वनविभागाने कारवाई सुरू केली होती.