वापरून झालेल्या प्लॅस्टिक पेनांची विल्हेवाट उत्पादकांनीच लावावी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा महत्वपूर्ण निवाडा

NGT

नवी दिल्ली : वापरून झाल्यानंतर कचºयात फेकून दिल्या जाणाºया प्लॅस्टिक पेन्सची पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट  लावण्याची जबाबदारी उत्पादकांवर टाकण्याची स्पष्ट तरतूद सरकारने नियमांमध्ये करावी आणि केंद्रीय तसेच राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी आपसात समन्वय ठेवून या नियमांची कसोशीने अंमलबजावणी करावी, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने (National Green Tribunal-NGT ) दिला आहे.

आपल्यापैकी प्रत्येकजण प्रत्यही दररोज प्लॅस्टिकचे बॉलपेन वापरत असतो व त्यातील शाई संपली की ते बिनदिक्कतपणे कचर्‍याच्या डब्यात फेकून देत असतो. एका अंदाजानुसार भारतात दिवसाला सुमारे २७ लाख (वर्षाला सुमारे १६ ते २१ कोटी) प्लॅस्टिकची पेने वापरली व कचर्‍यात फेकली जातात. या कचर्‍यातील पेनांची विल्हेवाट नेमकी कशी लावावी याविषयी स्पष्ट नियम नसल्याने बहुतेक कचरपट्ट्यांमध्ये अशी कचर्‍यातील पेने कुजून नष्ट होऊ शकत नसल्याने एकत्र गोळा करून जाळली जातात. वापरून झालेल्या प्लॅस्टिक पेनांची विल्हेवाट लावण्याची ही पद्धत पर्यावरणास हानीकारक आहे.

अवनी शर्मा या एका जागृक पर्यावरणवादी महिलेने हा विषय हरित न्यायाधिकरणाकडे नेला होता. गेले सहा महिने त्यावर खल सुरु होता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्लॅस्टिक कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची जी नियमावली सन २०१६ मध्ये तयार केली आहे त्यांत प्लॅस्टिकच्या पेनांचा विचार करण्यात आलेला नाही. पण आता हा निकाल देताना न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधिकरणाच्या न्यायपीठाने म्हटले की, या नियमावलीत ‘प्लॅस्टिक’ची जी व्याख्या केली आहे त्यात प्लॅस्टिकची पेनेही येतात त्यामुळे कचरा विल्हेवाटीची ही नियमावली त्यांनाही लागू होते.

दूध वा अन्य खाद्यपदार्थांसाठी वापरल्या जाणार्‍या ठराविक जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या व पॅकिंग करण्यासाठी वापरले जाणारे अन्य प्लॅस्टिकचे साहित्य यासाठी याच नियमावलीनुसार उत्पादकांवर या वस्तूंच्या विल्हेवाटीचीही जबाबदारी टाकणारी योजना (Extended Producers Responsibility (EPR)) राबविली जाते. तिच योजना प्लॅस्टिक पेनांच्या बाबतीतही लागू करावी, असे न्यायाधिकरणाने सांगितले आहे. यानुसार उत्पादकांनी त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू ग्राहकांनी वापरून झाल्यावर ठराविक किंमतीला पुन्हा विकत घेणे, त्यांच्या संकलानाची व्यवस्था करणे व शेवटी त्या वापरलेल्या वस्तूंची स्वत: सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावणे अपेक्षित आहे. आपण अशा प्रकारच्या ठराविक जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या व प्लॅस्टिकचे पॅकिंगसाठी वापरले गेलेले अन्य साहित्य पाहिले तर त्यावर उत्पादक कंपनीच्या माहितीसोबतच अशा प्रकारची सूचनाही त्यावर छापलेली दिसते. पण हे बव्हंशी कायद्याची गरज म्हणून केवळ कागदोपत्री पूर्ततेसाठीच केले जाते. प्रत्यक्षात उत्पादक अशा किती वस्तू परत घेऊन त्यांची विलहेवाट लावतात, हा एक संशोधनाचाच विषय आहे.

खरे तर प्लॅस्टिकची पेने त्यांत पुन्हा शाई भरून वापरली जाऊ शकतात. पण त्यासाठी करावी लागणारी उठाठेव आणि येणारा खर्च याच्यापेक्षा नवे पेन स्वस्त पडते. त्यामुळे पेन संपले की ते सहजपणे फेकून नवे पेन वापरले जाते. पण यामुळे प्लॅस्टिकचा भस्मासूर अधिक बोकाळण्यास आपणच मदत करत असतो. याचे भान प्रत्येक नागरिकाने व कायदा राबविणार्‍या सरकारी यंत्रणांनीही ठेवण्याची गरज आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER