मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले महत्त्वाचे निर्णय

Uddhav Thackeray

मुंबई :- केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशीदेखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले.

कोविडच्या (Covid) पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वृक्षसंरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक कायद्याचे नियमन आता नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रसिद्ध बासरीवादक हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या वृंदावन चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आलेल्या अंधेरी येथील ८०० चौ.मी.  शासकीय जमिनीच्या सुधारित दराने भाडेपट्ट्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची मालेगाव तालुक्यातील मौजे काष्टी येथील २५० हेक्टर शेतजमीन राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी विज्ञान संकुल स्थापन करण्याकरिता हस्तांतरित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. संगमनेरमधील दोन शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने हे अनुदान १ नोव्हेंबर २०१६ पासून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

तसेच गेल्या वर्षी आरे येथे मेट्रोसाठी वृक्षतोड थांबविण्याकरिता आंदोलन केलेल्या आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावी अशी विनंती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) तसेच इतर सदस्यांनीदेखील याला अनुमोदन दिले. यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी हे गुन्हे लगेच मागे घेण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश गृह विभागास दिले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER