गुरुवायूर मंदिराने सरकारला देणग्या देणे ठरले बेकायदा केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल

kerala high court

एर्नाकुलम : केरळमधील गुरुवायूर येथील सुप्रसिद्ध श्रीकृष्ण मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीला सरकारसह इतर कोणालाही कोणत्याही स्वरूपाच्या देणग्या देण्याचा अधिकार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाने गेली कित्येक वर्षे सुरु असलेल्या वादावर अखेर निर्णायक पडदा पडला आहे.

मंदिराच्या अनेक भक्तांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. ए. हरीप्रसाद, न्या. श्रीमती अनु शिवरामन व न्या. श्रीमती एम. आर.अनिता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. गेल्या काही वर्षात न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी या मुद्द्यावर परस्परविरोधी निकाल दिल्याने हा विषय पूर्णपीठाकडे सोपविण्यात आला होता.

देशातील श्रीमंत देवस्थानांमध्ये या देवस्थानाचा समावेश होतो. फक्त केरळच नव्हे तर देशभरातील लाखो भाविक या मंदिरात दर्शनासाठी व प्रासंगित उत्सवांसाठी येत असतात. केरळ सरकारने या देवस्थानाच्या व्यवस्थापनासाठी १९७८मध्ये कायदा केलेला आहे. त्यानुसार निवडलेली व्यवस्थापन समिती मंदिराचे व्यवस्थापन करते. समितीला कोणताही निर्णय अंमलात आणण्यापूर्वी राज्याच्या देवस्थान आयुक्तांकडून मंजुरी घ्यावी लागते.

या देवस्थानाकडे विस्तीर्ण स्थावर मालमत्तांखेरीज कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी आहेत. राज्यात वेळोवेळी येणाºया नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी देवस्थान मुख्यमंत्री निधीस मोठया देणग्या देत असते. याखेरीज अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक व क्रीडाविषयक उपक्रमांसाठीही देवस्थान देणग्या देते. सध्याच्या कोरोना महामारीत देवस्थानने मंदिरात विशेष दानपेट्या ठेवल्या होत्या. न्यायालयाच्या या ताज्या निकालाने देवस्थानकडून दिल्या जाणाºया अशा सर्व प्रकारच्या देणग्या व मदत आता बंद करावी लागेल.

कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत न्यायालयाने म्हटले की, देवस्थानची सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता देवाची असून व्यवस्थापन समिती केवळ त्या मालमत्तांची देखभाल करणारी विश्वस्त व्यवस्था आहे. त्यामुळे देवस्थानचा पैसा फक्त कायद्याने संमत केलेल्या कारणांसाठीच खर्च करणयाचा अधिकार व्यवस्थापन समितीस आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, देवस्थानचा पैसा फक्त देवस्थानसाठी व भक्तांसाठीच खर्च केला जाऊ शकतो. याखेरीज अन्य कोणतेही कारण कितीही उदात्त आणि मानवीय असले तरी त्यासाठी देवस्थानचा पैसा खर्च केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने असे ही म्हटले की कायद्यात जो आरोग्यसेवा, पिण्याचे पाणी, निवासव्यवस्था, स्वच्छता आणि साफसफाई यांचा उल्लेख आहे तो फक्त मंदिरात येणाºया भक्तांच्याच संदर्भात आहे. राज्यातील किंवा देशातील इतर कोणाहीसाठी देवस्थानचा निधी अशा कामांसाठी खर्च केला जाऊ शकत नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER