साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा बदल्यांसाठी वापरणे बेकायदा

Bombay High Court - Dr. Tatyarao Lahane
  • सरकार व डॉ. तात्याराव लहानेंना हायकोर्टाचा दणका

मुंबई : सरकारी अधिकार्‍यांच्या  बदल्यासंबंधी महाराष्ट्रात लागू असलेला कायदा पूर्णपणे गुंडाळून ठेवून कोरोना (Corona) महामारीचे निमित्त पुढे करत सरकारी अधिकार्‍याची बदली करण्यासाठी साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकार वापरले जाऊ शकत नाहीत, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे.

मुंबईतील सर जे.जे. इस्पितळ व ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयातील स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि प्राध्यापक डॉ. अशोक रामचंद्र आनंद यांच्या ‘प्रतिनियुक्ती’च्या नावाखाली गेल्या ५ ऑगस्ट रोजी अंबेजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयात केल्या गेलेल्या बदलीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्त व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ही बदली राज्याचे वैद्यकीय सेवा संचालक डॉ. तात्याराव लहाने (Dr. Tatyarao Lahane) यांनी केली होती. डॉ. लहान व राज्य सरकारनेही हा विषय खूप प्रतिष्ठेचा केला होता हे पाहता न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे दोघांनाही चपराक असल्याचे मानले जात आहे. याआधी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने डॉ. आनंद यांची बदली रद्द केली होती. त्याविरुद्ध सरकार व डॉ. लहाने यांनी केलेली  याचिकाही आता उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

डॉ. लहाने व सरकारचे असे म्हणणे होते की, गेल्या मे महिन्यात मुंबईत कोरोना महामारीचा कहर शिगेला पोहोचला होता. त्यावेळी डॉ. आनंद यांची प्रकृती ठीक नव्हती व त्यांचे कामात लक्ष नाही, अशा तक्रारी आल्या होत्या. त्यांची चौकशी  केली गेली आणि प्राप्त परिस्थितीत डॉ. आनंद यांना मुंबईहून अंबेजोगाईला ‘प्रतिनियुक्तीवर’ पाठविणे अधिक योग्य होईल, असे ठरविण्यात आले. महामारीचा प्रकोप सुरु असताना अशा निर्णयासाठी साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकार वापरणे काहीच गैर नाही. कारण त्या कायद्यान्वये डॉ. लहाने सर्वोच्च अधिकारी होते व त्यांना असा निर्णय घेण्याचा नक्कीच अधिकार होता.

परंतु हे म्हणणे अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा हा सर्वसाधारण कायदा आहे व साथीच्या रोगास आळा घालण्याचे उपाय योजणे हा त्याचा हेतू आहे. या उलट बदल्यांचा कायदा हा ठराविक विषयावर केलेला कायदा आहे. त्यामुळे हा कायदा सर्वसाधारण कायद्याहून श्रेष्ठ आहे. कोरोना महामारीसारख्या परिस्थितीतही सरकारी अधिकार्‍याची बदली करताना बदल्यांचा कायदा पूर्णपणे बाजूला ठेवून केवळ साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा वापरून बदली केली जाऊ शकत नाही.

डॉ. आनंद हे ‘ए’ श्रेणीतील अधिकारी असल्याने त्यांची बदली फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीनेच केली जाऊ शकते, असे नमूद करून खंडपीठाने असेही म्हटले की, या बदलीच्या हालचाली मे महिन्यांत सुरु झाल्या  व प्रत्यक्ष बदलीचा आदेश ऑगस्टमध्ये काढला गेला. एवढ्या काळात बदलीला मुख्यमंत्र्यांची संमती घेणे सहज शक्य होते.

वरकरणी या बदलीला ‘प्रतिनियुक्ती’ असे म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात ती तक्रारींमुळे केली गेलेली दंडात्मक बदलीच आहे. अशी बदली करताना संबंधित अधिकाºयाला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी न दिली गेल्याने ही बदली नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन ठरते, हे डॉ. आनंद यांचे म्हणणेही खंडपीठाने मान्य केले.

या सुनावणीत सरकार व डॉ. लहाने यांच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी व अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी तर डॉ. आनंद यांच्यासाठी कु. सोनल, फिल्जी फ्रेड्रिक, अर्चित चतुर्वैदी, अली काझमी आणि सुप्रिया चतुर्वेदी या वकिलांनी काम पाहिले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER