हवाई दलाने ठाण्यातील बांधकामांवर घातलेले बेकायदा बंधन झाले रद्द

Bombay High Court
  • हायकोर्ट म्हणते हवाई दलाच्या कृतीस कायद्याचा आधार नाही

मुंबई : ठाणे येथील ‘एअर फोर्स स्टेशन‘च्या बाह्य कुंपण भिंतीपासून ७५० मीटरपर्यंतच्या पट्ट्यात चार मजल्यांहून अधिक उंचीचे कोणतेही बांधकाम न करण्याचे भारतीय हवाई दलाने (Indian Air Force) घातलेले बंधन मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बेकायदा ठरवून रद्द केले आहे. यामुळे मे. रुणवाल कन्स्ट्रक्शन्स या विकास कंपनीचा ठाण्यातील कोलशेत रोडवरील भूखंडावर २४ मजली निवासी इमारत उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मे. बॉम्बे वायररोप्स लि. आणि वॉर्डन सिनप्लास्ट प्रा. लि. या दोन कंपन्यांच्या बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागेवर ही इमारत बांधली जायची आहे. ठाणे एअरफोर्स स्टेशनच्या कमांडरने बांधकामांवर वरीलप्रमाणे बंधन घालणारे पत्र ठाणे महापालिकेस लिहिले होते. ठाणे एअरफोर्स स्टेशन हे मुंबई हवाई क्षेत्रातील  आहवाई दलाचे एक प्रमुख केंद्र आहे. भाभा अणुशक्ती केंद्र, तारापूर अणुवीज केंद्र व मुंबई हायमधील तेल विहिरींच्या हवाई संरक्षणासाठी त्याचा उपयोग होतो. शिवाय नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी हवाई दलातर्फे तेथूनच मदत केली जाते. तेथील हेलिपॅड हे पंतप्रधानांसह इतर व्हीव्हीआयपीच्या वाहतुकीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे विमाने व हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणांसाठी मोकळा पट्टा पट्टा मिळावा, यासाठी हे बंधन घातले गेल्याचे हवाई दलाचे म्हणणे होते.

ठाणे महापालिकेने मे. रुणवाल कन्स्ट्रक्शन्सला बांधकाम परवानगी देताना इतर अटींसोबत हवाई दलाच्या या बंधनाचाही समावेश केला. रुणवाल कन्स्ट्रक्शन्सने याविरुद्ध रिट याचिका केली. न्या. रमेश धानुका व न्या. आर. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर केली व हवाई दलाने घातलेले हे बंधन रद्द केले. हे बंधन दुर्लक्षित करून महापालिकेने बांधकाम परवानगी द्यावी, असा आदेश दिला गेला.

न्यायालयाने म्हटले की, ठाणे एअरफर्स स्टेशनच्या कमांडरने महापालिकेस पत्र लिहून हे जे बंधन घातले त्याला कोणत्याही कायद्याचा आधार नाही. असे बंधन  एअरक्राफ्ट अ‍ॅक्टनुसार फक्त नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय घालू शकते. हवाई दलाने असे बंधन घालण्यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव त्या खात्याकडे पाठविलेला नाही किंवा त्या खात्याने अशी कोणतीही अधिसूचना काढलेली नाही. शिवाय असे बंधन घालण्यासाठी संबंधित ठिकाण हे नागरी विमानतळ म्हणून घोषित व्हावे लागते. तसेही ते झालेले नाही. सुरक्षेसाठी असे बंधन असावे, असे हवाई दलास वाटते एवढ्यानेच ते कायदेशीर बंधन होत नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, संरक्षण मंत्रालयाने ‘डिफेन्स वर्क्स अ‍ॅक्ट’नुसार काढलेल्या अधिसूचनेनुसार संरक्षण आस्थापनेपासून १०० मीटरच्या परिसरात बांधकाम न करण्याचे बंधन घातले आहे. मे. रुणवाल कन्स्ट्रक्शन्स या प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पास तेवढे एकच वैध बंधन लागू आहे. या उप्पर हवाई दलास हवी असलेली बंधने या केवळ त्यांच्या कल्पना आहेत. त्याला कोणत्याही कायद्याचे पाठबळ नाही.

मे. रुणवाल कन्स्ट्रक्शन्सच्या एकूण १,५५,६९७ चौ. मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडापैकी ६,९२३ चौ. मीटर (सुमारे १६ टक्के) एवढया क्षेत्राला वर म्हटल्याप्रमाणे १०० मीटरचे बंधन लागू होते. तेवढ्या जागेवर ते बांधकाम करू शकत नाहीत. ‘डिफेन्स वर्क्स अ‍ॅक्ट’नुसार अशा बंधनामुळे बांधकाम न करता येणार्‍या जमिनीसाठी भरपाई देण्याची तरतूद आहे. संरक्षण मंत्रालयाने तशी भरपाई देण्याची कारवाई सुरु करावी, असाही आदेश दिला गेला.

या बांधकामाचा तिढा सोडविण्यासाठी मंत्रालयात नगरविकास सचिवांकडे दोन बैठका झाल्या होत्या. तेथेही ७५० मीटरचे कोणतेही बंधन लागू नाही, हे मान्य झाले होते. तरी हवाई दलाने प्रस्ताव दिल्यास तसे बंधन भविष्यात येऊ शकते. तेव्हा महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना, भविष्यात असे बंधन आले तर त्याचे पालन करण्याचे हमीपत्र विकासकाकडून लिहून घ्यावे, असे निर्देश नगरविकास खात्याने दिले होते. अशा संबाव्य बंधनांच्या आधारे बांधकामांवर मर्यादा घातल्या जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट करून न्ययालयाने नगरविकास  खात्याचे ते निर्देशही रद्द केले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button