शिक्षकांच्या बेकायदा नियुक्त्या आणि सरकारची फजिती!

Court Order - Teacher

Ajit Gogateराज्यातील खासगी शाळांनी गेल्या काही वर्षांत  केलेल्या शेकडो शिक्षकांच्या बेकायदा आणि अनिमतित नियुक्त्या रद्द करताना शिक्षण विभागाने कायदेशीर बाबींची पूर्तता न केल्याने नियुक्त्या रद्द केलेल्या शिक्षकांना पुन्हा कामावर घेऊन त्यांना मागील पगाराच्या थकबाकीसह सेवासातत्य आणि अन्य सेवालाभ देण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. याचे दोन वाईट परिणाम आहेत. या नियुक्त्या अनियमित व बेकायदा आहेत याची स्वत:ला खात्री असूनही सरकारला म्हणजेच करदात्या जनतेला या शिक्षकांच्या पगाराचा बोजा सोसत राहावा लागणार आहे. दुसरे म्हणजे, हे बेकायदा व अनियमित पद्धतीने नेमले गेलेले शिक्षक त्यांना कामावरून काढून टाकण्याची कारवाई सरकारने कायदेशीरपणे केली नाही या कारणाने नोकरीत कायम राहणार आहेत व त्यांच्या जागी जे पात्र शिक्षक कायदेशीरपणे नियमांनुसार नेमले जाऊ शकले असते त्यांना मात्र नोकरीविना घरी बसावे लागणार आहे.

शाळांनी या सर्व नियुक्त्या संबंधित शिक्षणाधिकार्‍यांच्या संगनमताने केल्या होत्या हे उघड आहे. शाळांनी भले नियम व कायदा न पाळता नेमणुका केल्या तरी त्या नियुक्त्यांना मंजुरी न देणे हे शिक्षणाधिकार्‍यांचे काम होते. पण आता सरकार ज्या नियुक्त्यांना बेकायदा म्हणते आहे त्या नियुक्त्यांना त्या त्या वेळी शिक्षणाधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली होती. यावरूनच ही मंजुरी पैसे खाऊन दिलेली होती, हे स्पष्ट होते. असे असूनही सरकारने फक्त शिक्षकांवरच नियुक्त्या रद्द करण्याची कारवाई केली. पण या नियुक्त्या ज्यांनी केल्या त्या खासगी शाळा व ज्यांनी नियुक्त्यांना मंजुरी दिली त्या शिक्षणाधिकार्‍यांवर कोणताही कारवाई केली नाही. त्यामुळे या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या कारवाईत ज्या कायदेशीर उणिवा व त्रुटी राहिल्या त्या प्रामाणिक होत्या की, या बेकायदा नियुक्त्या पचविण्याच्या व्यापक ‘मिलिभगत’चा तो भाग होता, हा प्रश्नही निरुत्तरीतच राहतो.

अशा प्रकारे ज्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या गेल्या होत्या अशा एक डझनाहून अधिक शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकांवर न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांनी अलिकडेच दिलेले निकालपत्र वाचले तर शिक्षण विभागातील हा सावळागोंधळ स्पष्ट होते. एकूण तीन टप्प्यांवर झालेल्या या प्रकरणात सरकार लागोपाठ दुसर्‍यांदा तोंडघशी पडलेले दिसते. सुरुवातीस या नियुक्त्यांच्या विरोधात नागपूर व औरंगाबाद येथे झालेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आदेश दिल्याने शिक्षण विभागाने कारवाई सुरु केली. आधी शिक्षण संचालकांनी राज्यभरातील अशा सर्व संशयास्पद नियुक्त्यांची माहिती मागवून घेतली. त्या आढाव्यात ज्या नियुक्त्या बेकायदा किंवा अनियमित वाटल्या त्यांना दिलेली मंजुरी रद्द करावी, असे संबंधित शिक्षणाधिकार्‍यांना सांगण्यात आले. शिक्षणाधिकार्‍यांनी तसे आदेश काढल्यावर ज्यांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या त्यांच्यापैकी काही शिक्षक न्यायालयात आले. शिक्षणाधिकारी स्वत:च दिलेली मान्यता अशा प्रकारे स्वत:च रद्द करू शकत नाहीत, असे म्हणत न्यायालयाने ते निर्णय रद्द केले. तशीच आणखी काही प्रकरणे न्यायालयात आली तेव्हा सरकारने स्वत:च असे सांगितले की, शिक्षणाधिकार्‍यांनी काढलेले असे सर्व आदेश दोन आठवड्यात मागे घेतले जातील व संबंधित शिक्षकांना पुन्हा कामावर घेऊन पगार दिला जाईल. न्यायालयात ज्या कारणामुळे फटका बसला होता ते कारण दूर करण्यासाठी अशा नियुक्त्यांचा विषय त्या त्या विभागांच्या शिक्षण उपसंचालकांकडे सोपविला गेला. उपसंचालकांना संबंधित शिक्षकांना नोटिसा काढल्या, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले व  शिक्षणाधिकार्‍यां दिलेले त्या नियुक्त्यांच्या मंजुरीचे आदेश रद्द केले. याविरुद्द शिक्षक पुन्हा न्यायालयात आले. न्या. प्रभूदेसाई यांच्यापुढे चाललेले प्रकरण ही अशी कोर्टबाजीची तिसरी फेरी होती.

या तिसर्‍या फेरीतही सरकारला चपराक मिळाली. उपसंचालकांनी हा निर्णय घेताना नैसर्गिक न्यायततवाचे पालन केले नाही. तसेच आधीच्या प्रकरणांमध्ये  सरकारने स्वत:हून नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश मागे गेतले होते. तेव्हा पुन्हा त्याच आधारावर तसेच आदेश काढले जाऊ शकत नाहीत. शिवाय असे करण्याआधी न्यायालयाची परवानगी घ्यायला हवी होती, तीही घेतली नाही, अशी कारणे देत न्यायालयाने उपसंचालकांचे निर्णय रद्द केले. तसेच ज्यांच्या नियुक्त्यांची मान्यता रद्द केली गेली ती पुन्हा दिली जावी आणि या शिक्षकांना मागचा पगार आणि थकबाकीसह पुन्हा कामावर घ्यावे, असा आदेश झाला.

जाहिरात न देता परस्पर नियुक्ती करणे, ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेल्या अपात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे, राखीव जागांवर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शिक्षक नेमणे अशा प्रकारे चार हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या नियमबाह्य व बेकायदा नियुक्त्या राज्यभर झाल्या असल्याची कबुली सरकारनेच मध्यंतरी विधिमंडळात दिली होती. पण या नियुक्त्यांचा तिढा निर्णायक पद्धतीने सोडविणे सरकारला अद्याप जमलेले नाही. गेली १०-१२ वर्षे हा घोळ सुरु आहे. जसजशी वर्षे लोटतील तसे सरकारला या शिक्षकांना काढणे अधिकाधिक कठीण होत जाईल.

-अजित गोगटे

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER