न्यायाधीश स्वत:ला कायद्याहून श्रेष्ठ मानत असतील तर आम्हीही कायदा हाती घेऊ!

Vikas Singh - Maharashtra Today
  • सुप्रीम कोर्ट वकील संघटनेच्या अध्यक्षांची धमकी

नवी दिल्ली : ‘ठीक आहे तर मग!  आता चजे काही करायचे ते आम्ही करू! तुम्ही न्यायाधीश मंडळी स्वत:ला कायद्याहून श्रेष्ठ समजत असाल तर आम्हालाच कायदा हातात घ्यावा लागेल!’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे (Supreme Court Bar Association)अध्यक्ष व ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठावरील न्यायाधीशांना धमकीवजा इशारा दिला.

न्यायालयाच्या प्रशासनाने १५ मार्चपासून प्रकरणांची सुनावणी ‘हायब्रिड’ पद्धतीने (अंशत: व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने व अंशत: प्रत्यक्ष) घेण्यास सुरुवात केली असून त्यासंबंधीची कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure-SOP) जारी केली आहे. वकील संघटनेने त्यास आव्हान देणारी याचिका केली आहे. हा विषय प्रशासकीय स्वरूपाचा असल्याने तो न्यायिक बाजूने हाताळणे शक्य नाही, असे म्हणून न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी संपविली. त्यावेळी न्यायाधीश व विकास सिंग यांच्यात खूप खडाजंगी झाली.

सात न्यायाधीशांची प्रशासकीय समिती आणि वकील संघटना यांच्यात संवाद साधण्यासाठी न्यायालयाने निबंधकांची एक समन्वय समिती नेमली आहे. ‘एसओपी’ मध्ये काही अडचणी असतील किंवा काही सुधारणा सुचवायच्या असतील तर वकील संघटनेने त्या समन्वय समितीला सांगाव्यात, असे न्यायाधीशांचे म्हणणे होते. मात्र विकास सिंग यांचे म्हणणे होते की, आम्ही सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले. तरी आम्हाला न्यायाधीशांना  भेटू दिले जात नाही. न्यायाधीश नुसते नावाला आहेत. प्रबंधक जे म्हणतील तेच ते ऐकतात. आता आम्हाला प्रबंधकांना भेटण्यात मुळीच स्वारस्य नाही, असे विकास सिंग यांचे म्हणणे होते. यावर, न्यायालयाचे प्रशासन कसे चालवायचे ते वकिलांनी सांगण्याची गरज नाही, असे न्या. कौल म्हणाले.

संपातलेले विकास सिंग न्यायाधीशांना म्हणाले, ही काय न्याय करण्याची पद्धत झाली? वकील म्हणून आम्हीही न्यायसंस्थेचा अविभाज्य हिस्सा आहोत. वकिलांना त्यांना काय अडचणी आहेत हे सांगूही न देण्याची ही कोणती पद्धत आहे? तुम्ही (न्यायाधीश) आम्हाला अस्पृश्य मानता की काय?  तुम्ही ‘स्टराईल रूम’मध्ये बसता व तेथून कोर्टात येता. येथेही तुमच्यापुढे काचेचे सुरक्षा कवच आहे. तुम्ही सुरक्षित आहात. अडचण आणि धोका आम्हालाच आहे.

विकास सिंग असेही म्हणाले की,  न्यायाधीशांची समिती वकील संघटनांना भेटू शकत नसेल तर तुमच्या प्रशासनातच कुठेतरी मोठी गफलत आहे. ही प्रशासकीय व्यवस्था आमुलाग्र बदलावी लागेल. की आम्ही रस्त्यावर उतरलो की मगच तुम्ही ऐकणार आहात? तसे असेल तर वकिलांना आवरणे मलाही शक्य होणार नाही. वकिलांनी न्यायाधीशांना घेराव घातला तर नंतर मला दोष देऊ नका! उद्या वकील रस्त्यावर उतरले तर मी काहीही करू शकणार नाही.

आमच्या याचिकेवर नोटीस जारी करा. त्यांना (प्रशासनास) उत्तर दाखल करू द्या. नंतर व्यवस्थित सुनावणी होऊ द्या, असी त्यांनी न्यायाधीशांना विनंती केली. त्यावर न्या. कौल म्हणाले की, तुम्हाला ‘एसओपी’मध्ये सुधारणा करण्यात स्वारस्य नाही, असे आम्ही समजायचे का? त्याला सिंग यांनी असे उत्तर दिले की, आम्हाला विश्वासात न घेता तुम्ही ‘एसओपी’ बनविली आहे. ती रद्द व्हायलाच हवी. नवी ‘एसओपी’ करायची असेल तर ती आमच्या सल्ल्यानेच होईल. आमची ही भूमिका आहे व त्यात तसूभरही बदल होणार नाही.

खंडपीठाने याचिका निकाली काढण्याचा आदेश दिल्यावर वकील संघटनेच्या एक सदस्या व ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवुनी न्यायाधीशांची समजूत काढू लागल्या. आमचे अध्यक्ष भावनेच्या भरात बोलले. त्यांचे बोलणे मनावर घेऊ नका. आम्ही वकील मंडळी चर्चा करायला तयार आहोत, असे त्यांनी न्यायाधीशांना सांगितले. पण विकास सिंग यांनी आक्रमकपणा सोडला नाही. त्यावर न्या. कौल त्याना म्हणाले की, हल्ली जो तो आक्रमक पवित्र्यात असतो. तुम्हाला जे काही करायचे ते खुश्शाल करा. न्यायाधीशांच्या या वाक्यावर सिंग यांनी सुरुवातीस उल्लेख केलेला धमकीवजा इशारा दिला.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER