जर केंद्र केरळची पूर्ण मदत करत असेल तर विदेशी मदतीची गरज नाही : युएईच्या प्रस्तावावर काँग्रेस

नवी दिल्ली : केरळ सध्या सर्वाधिक विनाशाच्या स्थितीपासून जात आहे. राज्यात पुरामुळे जीवन अस्त-व्यस्त होत आहे. जेव्हाकि केरळमध्ये बचावाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि सरकार पुर्नवासावर जोरात काम करत आहे. या भीषण पुरामुळे राज्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ज्यामध्ये केंद्राकडून 600 कोटी रुपयांची मदत केल्या गेली आहे. संयुक्त अरब अमिरात अर्थात युएईचा 700 कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव आहे. सध्यातरी युएईच्या मदतीचा प्रस्तावावर संशय आहे कि केंद्र सरकार त्याला स्विकारेल किंवा नाही.

काँग्रेस नेता आणि प्रवक्ता शक्ती सिंह गोहिल यांनी संयुक्त अरब अमिरात द्वारे केरळला 700 कोटी रु च्या प्रस्तावावर म्हटले आहे कि, केरळ सरकारने 2000 कोटी रुपयांची पहिला हप्ता मागितला आणि भारत सरकारने 600 कोटी रुपये दिले. जर तुम्ही केरळला संपूर्ण मदत करू इच्छिता तर म्हणा कि, भारताची केरळला स्वबळावर मदत करण्याची आमच्यात ताकद आहे.

ते म्हणाले कि जर भारत सरकार केरळ सरकारची मागणी पूर्ण करत असेल तर विदेशी मदतीसाठी केलेली मनाई ठिक आहे. परंतु सरकारची मागणी पूर्ण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. उल्लेखनीय आहे कि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केंद्र सरकारकडे 2000 कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली होती. त्याच्या ऐवजी पंतप्रधान मोदींनी हवाई दौरा करून 500 कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली.

याशिवाय देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांननी राज्याच्या मदत निधीत केरळला मदतीची घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यांचा समावेश आहे.

ही बातमी पण वाचा : केरळमध्ये घरे बांधण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी : प्रकाश आंबेडकर

ही बातमी पण वाचा : केरळ आपदग्रस्तांसाठीच्या मदत साहित्याच्या ट्रकला मुख्यमंत्र्यांकडून हिरवी झेंडी.

ही बातमी पण वाचा : हिट झाला मोदींचा फॉम्यूला : गाजियाबाद येथे नाल्यातील गॅसवर तयार होत आहे चहा