‘आयडीबीआय बँक’ हा सरकारी उपक्रम नाही; भांडवलाचा मुद्दा उच्च न्यायालयास अमान्य

IDBI Bank & HC

मुंबई : ‘आयडीबीआय बँके’चे  (IDBI Bank)  ९७.४६ टक्के भागभांडवल केंद्र सरकार व भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे (एलआयसी) असले तरी तेवढ्यानेच ‘आयडीबीआय बँके’ला सरकारी उपक्रमाचा (Govt. Undertaking) दर्जा प्राप्त होत नाही, असा  निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे.

‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रमासाठी राज्याच्या ८५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या  मृण्मयी रोहित उमरोटकर या  मुलीने केलेली याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायाधीश  दीपंकर दत्त व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. वैद्यकीय प्रवेशाच्या नियमांनुसार महाराष्ट्राची ‘अधिनिवासी’ (Domicile) असलेली व  इयत्ता १० वी आणि १२ वी या दोन्ही परीक्षा याच राज्यातून उत्तीर्ण झालेली व्यक्तीच ८५ टक्के राज्य कोट्यातून प्रवेश घेण्यास पात्र ठरते.

मात्र केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या उपक्रमांमध्ये नोकरी करणाऱ्या  कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना १० वी व १२ वी परीक्षा  महाराष्ट्रातूच उत्तीर्ण होण्याच्या अटीतून सवलत मिळू शकते. मृण्मयी इयत्ता १० वीची परीक्षा महाराष्ट्रातून तर १२ वीची परीक्षा तेलंगणमधून उत्तीर्ण झाली. तिचे वडील ‘आयडीबीआय’ बँकेत नोकरीला आहेत वा त्यांची तेलंगणमध्ये बदली झाल्यानेच तिला इयत्ता १२ वीची परीक्षा त्या राज्यातून द्यावी लागली होती. ‘आयडीबीआय’ बँक हा केंद्र सरकारचा उपक्रम असल्याने १० वी/१२ वीची परीक्षा महाराष्ट्रातूनच उत्तीर्ण होण्याच्या नियमाचा अपवाद आपल्याला लागू होतो, असे तिचे म्हणणे होते. ‘आयडीबीआय बँक’ हा सरकारी उपक्रम असल्याचे दाखविण्यासाठी याचिकाकर्तीने पुढील बाबींचा आधार घेतला होता : १) या बँकेत केंद्र सरकारचे ४६ टक्के तर ‘एलआयसी’चे ५१ टक्के भांडवल आहे.

‘एलआयसी’ पूर्णपणे सरकारी मालकीची आहे. म्हणजे दोन्ही मिळून ९७ टक्के भांडवल सरकारचे आहे. २) सरकारी व्यवहार करण्यासाठी ‘आयडीबीआय बँके’स सरकारी बँकच मानावे असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभागांना कळविले आहे. ३) ही बँक केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या कार्यकक्षेत येते. त्यामुळे तिचे कर्मचारी व अधिकारी ‘लोकसेवक’ (Public Servent)ठरतात. वित्त मंत्रालयाचे पत्र ही केवळ सूचना आहे.

तो बँकेचा सरकारी दर्जा ठरविण्याचा निकष नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. तर प्रवेश नियंत्रण प्राधिकार्‍यांनी असे लक्षात आणून दिले की, रिझर्व्ह बँकेने ‘आयडीबीआय’ बँकेचे वर्गीकरण ‘खासगी बँक’ म्हणून केले आहे. सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून खंडपीठाने म्हटले की, सुरुवातीला ‘आयडीबीआय’ची स्थापना औद्योगिक वित्तसंस्था म्हणून झाली तेव्हा ती सरकारी होती.

परंतु सन २००३ मध्ये तिचे स्वतंत्र बँकिंग कंपनी म्हणून फेररचना झाल्यानंतर तिने सरकारी दर्जा गमावला. केवळ बहुसंख भांडवल सरकारकडे आहे एवढ्यानेच ‘सरकारी उपक्रम’ म्हणता येणार नाही; कारण या बँकेवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आहे व बँकेचे व्यवस्थापन सरकार चालविते असे कुठेही दिसत नाही. अशा खासगी बँकेस केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या कक्षेत ठेवणे कितपत कायदेशीर आहे, हाही प्रश्नच आहे. सुरुवातीस याचिकेवर निकाल होईपर्यंत वैद्यकीय प्रवेशातील एक जागा रिकामी ठेवण्याचा तात्पुरता आदेश दिला गेला होता. याचिका अंतिमत: फेटाळली गेल्याने तो आपोआप रद्द झाला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER