एल्गार परिषदेला मी महत्व देत नाही, प्रकाश आंबेडकरांची टीका

Prakash Ambedkar

पुणे : एल्गार परिषदेतील (Elgar Parishad) शरजील उस्मानी (Sharjeel Usmani) याच्या हिंदुविरोधी भाषणामुळे वाद चांगलाच पेटला आहे. भाजप (BJP) पाठोपाठ वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही एल्गार परिषदेवर सडकून टीका केली. मी अद्याप शरजील उस्मानीचे भाषण ऐकले नाही. मुळात एल्गार परिषदेला मी महत्व देत नाही. अगोदरच्या एल्गार परिषदेच्या हेतू वेगळा होता’ अशी टीका आंबेडकर यांनी केली. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी शेतकरी आंदोलनापासून ते राज्यातील राजकीय घडामोडींवर आपले रोखठोक मत व्यक्त केले.

एल्गार परिषदेतील शरजील उस्मानी यांचं भाषण माझ्या समोर आलं नाही. एल्गार परिषदेला मी महत्व देत नाही. अगोदरच्या एल्गार परिषदेच्या हेतू वेगळा होता. समाजात एकोपा आणण्याचं काम होतं. मी अध्यक्ष असतांना एल्गार तिथेच बरखास्त केली होती. उरलेल्या एल्गार परिषदेचा आमच्याशी संबंध नाही, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

देशाचा रेव्हेन्यू 19 लाख कोटी, 35 लाख खर्च त्यात 27 कोटींची तूट आहे. सरकार असं म्हणतंय आमची मालमत्ता विकणार आहे. हे सरकार दारुड्या सारखे वागत आहे. जशी दारुड्या झिंग आल्यावर तो घरातील वस्तू विकायला लागतो तसं केंद्र सरकारचं झालं आहे. शासनाकडे गॅरंटी देण्यासारखं काहीही शिल्लक राहणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हुकुमशहा सारखे वागत आहे, त्यांचे सरकार दारुड्याचे सरकार झाले आहे. दारुड्या सारखं आहे, कुणाशी बोलावं वाटलं तर बोलतो नाहीतर नाही, अशी विखारी टीकाही प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी सरकारवर केली.

राज्यातील काँट्रॅक्ट फार्मिंगचा फॉर्म्युला जश्याच तसा स्वीकारला आहे. राज्याने तो स्वीकारला नाही पाहिजे, कायदा रद्द का करत नाही ते महाविकास आघाडीने सांगावं. राज्यात काँन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदा करण्यापासून आम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला थांबवू शकलो नाहीत. कृषी हा राज्याचा विषय आहे. राज्यातील कायदा रद्द झाला तर देशातील कायदा आपोआप रद्द होतो. कायदा राज्यावर अवलंबून आहे. जोपर्यंत कायदा रद्द होत नाही तोपर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादीची भूमिका दुटप्पी आहे, अशी टीकाही प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

मराठा आरक्षणावर सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. मी कॉलेजमध्ये शिकत असताना आरक्षणाचा मुद्दा कधीच चर्चिला गेला नव्हता. कोण कुठं शिक्षणाला जाणार याची सोय करण्यात आली होती. तेव्हा आरक्षणावरून भांडणं झाली नाही. मग आज भांडणे का होत आहेत? लोकसंख्या वाढली तशी विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली. पण दुर्देवाने राज्यकर्त्यांनी त्यानुसार नियोजन केलं नाही. शासनकर्ते आले आणि गेले. पण त्यांनी सामाजिक व्यवस्थेत होणाऱ्या बदलांना महत्त्वं दिलं नाही. त्यामुळेच बिघडलेल्या मानसिकतेला, आजच्या वातावरणाला बदलण्याची गरज आहे. वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर एकही राजकारणी सोशल कॉन्शन्स झाला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER