निवडणूक रोख्यांच्या पैशाचा दुरुपयोग होणार नाही याची खात्री कशी करणार?

Electoral Bond - Supreme Court - Maharashtra Today
  • सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडे व्यक्त केली शंका

नवी दिल्ली : देणगीदारांनी खरेदी केलेले निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) वटवून हाती येणाºया पैशाचा राजकीय पक्ष दहशतवादासह अन्य अराजकीय कामांसाठीही उपयोग करू शकतात, अशी शंका उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी त्याविषयी चिंता व्यक्त केली.

निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेला आव्हान देणारी एक मूळ याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात ‘ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स’ (ADR) या स्वयंसेवी संघटनेने प. बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीस स्थगिती द्यावी, यासाठी अर्ज केला आहे. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने या अर्जावर सुनावणी घेऊन निकाल राखून ठेवला.

या सुनावणीत सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांना विचारले रोखे वटवून त्यांचे पैसे राजकीय पक्षांच्या हाती पडल्यावर राजकीय पक्ष त्या पैशचा कसा वापर करतात यावर सरकारचे काय नियंत्रण असणार आहे?’ न्या. बोबडे म्हणाले, दहशतवादाचे समर्थन करणारे राजकीय पक्षही आहेत. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा दहशतवादासाठी वापरला जाऊ शकतो, ही शक्यताही तपासून पाहायला हवी. या माध्यमातून मिळणारा पैसा काही लोक त्यांच्या ठराविक हेतूसाठी वापरू शकतील. या पैशातून निदर्शने आयोजित केली जाऊ शकतात. इतरही बरेच काही केले जाऊ शकते.

याला उत्तर देत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले,  ज्याना एकूण मतदानाच्या किमान एक टक्का मते मिळतात असेच राजकीय पक्ष हे निवडणूक रोखे घेऊ शकतात. पण याने समाधान न झालेले सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, या निकषात बसणारे व हिंसाचार हा अ‍ॅजेंडा असलेले राजकीय पक्षही आहेत, हे आपण सर्वच जाणतो. आम्हाला राजकारणात शिरायचे नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाविषयी भाष्य करायचे नाही. पण समजा, एखाद्या पक्षाला, ज्यातून हिंसाचार होऊ शकतो, अशी निदर्शने आयोजित करायची असतील, तर त्यासाठी तो पक्ष हे बॉण्डचे पैसे वापरू शकेल की नाही?

या मार्गाने राजकीय पक्षांच्या हाती जाणार्‍या पैशावर नंतर सरकारचे काही नियंत्रण राहते का?, असे सरन्यायाधीशांनी अ‍ॅटर्नी जनरलना विचारले. त्यावर वेणुगोपाळ उत्तरले: हे रोख फक्त १५ दिवसच वैध असतात. नंतर ते फक्त कागद म्हणून उरतात. राजकीय पक्षांना प्राप्तिकराचे रिटर्न भरावे लागतात. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा अपवाद वगळता कोणताही पक्ष रिटर्न भरत नव्हता. प्रकरण न्यायालयात आले. न्यायालयाने धिक्कार करून रिटर्न भरण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर आता सर्व पक्ष रिटर्न भरू लागले आहेत. त्यामुळे  या पैशाचा दुरुपयोग होण्याचा तसा प्रश्न येणार नाही.

विशेष म्हणजे या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोखे जारी करण्यास स्थगिती देऊ नये अशी भूमिका घेतली. आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश व्दिवेदी म्हणाले की, या निवडणूक रोख्यांना आमचा तत्वत: विरोध नाही. मात्र यात अधिक पारदर्शकता असावी, असे आम्हाला वाटते. ही पारदर्शकता कशी आणता येईल याचा विचार मूळ याचिकेवरील अंतिम सुनावणीच्या वेळी करता येईल.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER