नागपूर अधिवेशनावर किती खर्च होतो?

badgeराज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्यावर सरकार किती खर्च करते? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण कुणीही समाधानकारक उत्तर देऊ शकला नाही. अर्थमंत्र्यांकडेही उत्तर नसते असा अनुभव आहे. १००-२०० कोटी रुपये खर्च येत असेल असे मोघम उत्तर देऊन सरकार सुटका करून घेते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना, त्यांनाही ह्या प्रश्नाने गोंधळात टाकले होते. नागपूर अधिवेशनासाठी वेगवेगळी खाती राबत असतात. त्यामुळे नेमका खर्च सांगणे अवघड आहे असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पण नुकतीच हाती आलेली आकडेवारी चक्रावून टाकणारी आहे.

नागपूर अधिवेशनाच्या कामकाजावर दरमिनिटाला २७ हजार रुपये खर्च होतो असा एक अंदाज पुढे आला आहे. हा अंदाज किती बरोबर आहे ते तपासले पाहिजे. शेवटी सरकारचा खर्च म्हणजे जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी असे होऊ नये. अलीकडे हे अधिवेशन म्हणजे पोरखेळ होत चालला आहे. अनेकांसाठी हे अधिवेशन सहलीपुरते उरले आहे. पुढारी गंभीर नसले तरी जनता ह्या अधिवेशनाकडे गंभीरपणे पाहते. आपल्या मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी राज्यभरातून हजारो लोक येतात. विधानसभेवर जाणाऱ्या ह्या मोर्च्यांमुळे नागपूरची वाहतूक कोलमडते. लोकांचे हाल होतात. सरकार गेले की नागपूरकर सुटकेचा निःश्वास टाकतात. नागपूरकरांची नाराजी समजण्यासारखी असली तरी त्यामुळे अधिवेशनाची प्रासंगिकता कमी होत नाही. लोकांच्या समस्या मांडण्याचे हेच एक व्यासपीठ आहे.

उद्धव सरकार पडता पडता वाचले

विदर्भ महाराष्ट्रात सामील व्हायला तयार नव्हता. विदर्भाचे मन वळवण्यासाठी ‘नागपूर करार’ करण्यात आला. ह्या करारात अनेक गोष्टी आहेत. सरकार प्रत्येक हिवाळ्यात नागपुरात बसून कामकाज करील असे ठरले आहे. पूर्वी नागपूर अधिवेशन सारे गंभीरपणे घ्यायचे. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली त्या वर्षाचे अधिवेशन तब्बल २७ दिवस चालले होते. अलीकडे अधिवेशन झटपट गुंडाळण्याकडे सत्तापक्षाचा कल असतो. गेल्या २० वर्षांत १२ दिवसांपलीकडे अधिवेशन चाललेले नाही. यंदा तर कहर आहे. यावेळचे अधिवेशन फक्त सहा दिवस चालवायचे सरकारने योजिले आहे. लोकांचे ढीगभर प्रश्न साचले आहेत. सहा दिवसांत ते कसे मांडून होणार आणि केव्हा सुटणार? प्रत्येक अधिवेशनाच्या तोंडावर हा प्रश्न उपस्थित होतो. उत्तर न देताच आमदारांनी नागपूर सोडलेले असते.

यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रचंड गोंधळ होणार आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. सत्तेत येऊन त्यांना १३ दिवस झाले आहेत. शेतकऱ्यांना कुठलाही दिलासा नाही. महाआघाडी सरकारने भाजपच्या हाती आयते कोलीत दिले आहे.