आणखी किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहणार? सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले

Supreme Court

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरच्या सुनावणी दरम्यान आणखी किती पिढ्या आरक्षम सुरू राहणार, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोगाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीवर मर्यादा आणण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचे म्हटले. तर, मंडल आयोगाच्या निर्णयाची समीक्षा करणे आवश्यक आहे. कारण ज्यांनी प्रगती केलीय त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी

सध्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून देणे आवश्यकच आहे, असे प्रतिपादन करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचे समर्थन केले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणल्यानंतर इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी, असा निकाल दिला होता. काही अपवादात्मक स्थितीत त्यात वाढ करता येईल, असेही नमूद केले होते. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा, असा युक्तिवाद करताना मुकुल रोहतगी म्हणालेत, प्रत्यक्ष मंडल आयोगानेही ३० वर्षांनंतर याचा विचार व्हावा, असे म्हटले होते हे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले.

आरक्षणाचा अधिकार राज्यांवर सोपवावा

मंडल आयोगाचा अहवाल सन १९३१ च्या जणगणनेवर आधारित होता. आरक्षण कुणाला द्यायचे हा अधिकार राज्य सरकारांवर सोपवला पाहिजे, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींसाठी असलेले २७ टक्के जागांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या आपल्याच निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय फेरविचार करणार आहे. त्यावरील सुनावणी सोमवारी होण्याची शक्यता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER