कर्जमाफीचा किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला, हायकोर्टाची राज्य सरकारला विचारणा

Farmers - Bombay High Court

मुंबई : २०१९ मध्ये लागू झालेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला याची माहिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले. तसेच ही योजना संपूर्णपणे ३.५ लाख शेतकऱ्यांसाठी का लागू केली गेली नाही याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे. भाजपा (BJP) नेते व आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकर्‍यांची नेमकी संख्या जाणून घेण्यासाठी शेलार यांनी माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय)चा वापर करत जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेचा राज्य सरकारने विरोध केला असला तरी न्यायालयाने त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

न्यायमूर्ती जे.के. टेट्ट आणि न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करताना वरिष्ठ वकील राजेंद्र पै यांनी शेलारांनी बाजू मांडताना सांगितले की, राज्यात १५ लाखापेक्षाही अधिक शेतकरी आहेत. मात्र या योजनेचा केवळ ३.५ लक्ष शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

पै यांनी कोर्टाला सांगितले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर सुमारे १.५ लक्ष शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याची बातमी माध्यमांद्वारे समोर आल्यानंतर शेलार यांनी सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना का लाभ का मिळाला नाही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणूनच त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी विधानसभेतही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला, परंतु या योजनेतून किती शेतकर्‍यांना फायदा होत आहे, याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांच्याकडे न्यायालयाकडे जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER