राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री संघर्ष कुठपर्यंत जाणार ?

Governor Bhagat Singh Koshyari=CM Uddhav Thackeray

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यातील पत्रयुद्ध, या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पत्र लिहून राज्यपालांनी विरुद्ध केलेली तक्रार यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण गेले दोन दिवस ढवळून निघाले आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना हिंदुत्वाची आठवण करून दिली आणि तुम्ही केव्हापासून सेक्युलर झालात, असा खडा सवाल केला आणि तो बरोबर अपेक्षेप्रमाणे ठाकरे यांच्या वर्मी लागला.

महाराष्ट्राची पावले राष्ट्रपती राजवटीच्या (Presidential reign) दिशेने पडत आहेत, असा गौप्यस्फोट वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केला होता आणि त्यानंतर काही तासांतच हे पत्रयुद्ध समोर आले. त्यामुळे हा विषय केवळ पत्रापत्री थांबेल असे वाटत नाही. विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नावे आघाडी सरकारकडून पाठवण्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. उद्या चालून ही नावे राज्यपालांकडे गेल्यानंतर ते याबाबत काय निर्णय घेतात याविषयी प्रचंड उत्सुकता असेल. या आमदारकीसाठी जे कायदेशीर निकष आहेत हे निकष राज्यपाल भिंग लावून तपासून घेतील आणि मगच नियुक्ती करायची की नाही याचा निर्णय घेतील असे दिसते. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि राजभवन यांच्यातील संघर्ष हा पुढचा टप्पा राहील असा अंदाज आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या नावांवर शिक्कामोर्तब करून त्यांची शिफारस राज्यपालांकडे केली जाईल अशी हवा काही वृत्तपत्रांनी तयार केली होती; मात्र बुधवारच्या बैठकीत असे काहीही झाले नाही. तीन पक्षांमध्ये १२ नावांवरून एकमत व्हायला आणखी वेळ लागेल असे दिसते. “ज्यांनी नावे पाठवायला हवीत त्यांना घाई नाही तर मला कसली घाई?” असे विधान राज्यपालांनी यापूर्वीच केले होते, त्याची प्रचिती सरकारकडून वारंवार येत आहे.

राज्यपालांना घटनेनुसार अनेक अधिकार आहेत; परंतु त्यांच्याकडे नेहमीच रबरी शिक्का म्हणून बघितले जाते. मात्र कोश्यारी यांनी ते रबरी शिक्का नसल्याचे त्यांच्या कृतीने स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार नाहीत असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी परस्पर जाहीर केले तेव्हा कुलपती म्हणून या परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार माझा आहे, असे राज्यपालांनी ठणकावून सांगणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आणि शेवटी सरकार बॅकफूटवर गेले. पुढे केंद्र सरकारनेही ही परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्य सरकारला नमते घ्यावे लागले.

काँग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन केल्यापासून शिवसेनेने हिंदुत्व मवाळ केले, अशी टीका भाजपकडून सातत्याने होत आहे; मात्र आता राज्यपालांनी हिंदुत्वावरून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पत्राद्वारे कान टोचले. राज्यपाल पदावरील व्यक्तीने असे राजकीय अंगाने जाणारे विधान करावे की नाही यावर वाद-प्रतिवाद होऊ शकतात. घटनात्मक पद सांभाळणार्‍या राज्यपालांनी अशी भाषा टाळायला हवी, असेही मत व्यक्त होऊ शकते; पण राज्यपाल जे काही बोलले त्यात तथ्यांश आहेच असे अनेकांना वाटते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख करताना आता शिवसेनेकडूनच ‘हिंदुहृदयसम्राट’ हा शब्द टाळला जातो अशी टीका सध्या होत आहे. मंदिरे उघडण्याबाबत सर्वांत जास्त आग्रह आणि मागणी ही शिवसेनेकडून अपेक्षित होती. मात्र देशातील अनेक राज्यांमध्ये मंदिरे उघडली गेली असताना शिवसेनेची सत्ता, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असलेल्या महाराष्ट्रात मंदिरांना अजूनही टाळेच लागलेले आहेत. नेमका हाच धागा पकडून राज्यपालांनी जो पत्रबाण उद्धव यांच्यावर चालवला त्याने ते पुरते घायाळ होणे साहजिक होते.

आतापर्यंत राज्यपालांच्या या वक्तव्यावर वा कृतीवर शिवसेनेकडून टोकाची प्रतिक्रिया यायची; पण प्रत्येक वेळी ही प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) द्यायचे. राज भवन हा राजकारणाचा अड्डा झाला आहे, असे विधान करण्यापासून थेट पंतप्रधानांकडे राज्यपालांविरुद्ध तक्रार करण्यापर्यंत राऊत सक्रिय होते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपालांबाबत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले होते. अगदी राज्यपालांनी या आधी वेगवेगळ्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्रे पाठवली त्यावेळीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे उत्तर दिले नव्हते. मात्र राज्यपालांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून टोला हाणणारे असे काही पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले की, त्याचे उत्तर देण्याशिवाय उद्धव यांच्याकडे पर्यायच उरला नाही. शिवसेनेने हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडला अशी टीका भाजपकडून झाली तेव्हा त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. राजकीय विरोधासाठी अशी टीका होत असते असे त्याकडे पाहिले गेले; मात्र स्वतः राज्यपालांनी शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याने मुख्यमंत्र्यांना उत्तर देण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

केंद्र सरकारने मंदिरे उघडण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात का केली जात नाही, असा साधा सवाल राज्यपालांनी केला होता. हा सवाल करताना राज्यपालांनी राजकारण नक्कीच केले. उद्धव ठाकरे यांचा हिंदुत्वाचा चेहरा खरा की खोटा, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी उद्धव यांची पंचाईत केली. राज्यपालांच्या राजकीय पत्राला राजकीय उत्तर देण्याचा मोह उद्धव यांनी टाळायला हवा होता. ते अधिक शहाणपणाचे ठरले असते. कारण राज्यपाल दर महिन्याला राष्ट्रपतींना राज्यातील परिस्थितीबाबत अहवाल पाठवत असतात. अशा वेळी राज्यपालांचा रोष ओढवून घेणे राज्य सरकारच्या सोयीचे नक्कीच नाही.

ह्या बातम्या पण वाचा :

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER