राजकारण्याने थेट कंपनीकडून ‘रेमडेसिवीर’ कसे मिळविले?

Remdesivir - Bombay High Court
  • हायकोर्टाने मागितला केंद्र सरकारकडे खुलासा

मुंबई :- ‘रेमडेसिवीर’ इंजेक्शनचे (Remdesivir) उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या इंजेक्शनचा साठा थेट केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करणे अपेक्षित असताना एखादी खासगी व्यक्ती थेट कंपनीकडून हे इंजेक्शन घेऊन त्याचे वाटप कसे काय करू शकते, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मंगळवारी उपस्थित केला व केंद्र सरकारकडून त्याचा खुलासा मागितला.

खासगी कंपन्यांनी अशा प्रकारे या इंजेक्शनचा मोठा साठा थेट खासगी व्यक्तींना दिल्याच्या आणखी घटना समोर आल्या तर आम्ही अशा कंपन्यांविरुद्ध मनाईहुकूम काढू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

काही व्यक्ती व संस्थांनी केलेल्या जनहित याचिका व स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेच्या रूपाने राज्यातील कोरोना (Corona) महामारी व त्याची सरकारी यंत्रणेकडून हाताळणी हा विषय सध्या मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आहे. या याचिकांवर मंगळवारी थोडी सुनावणी झाली. प्रतिवादींनी काही गोष्टींवर अहवाल सादर करणयास सांगून पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी ठेवली गेली.

अहमदनगरचे भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी दिल्लीला जाऊन ‘रेमडेसिवीर’ इंजेक्शनच्या १० हजार कुप्या ‘चार्टर्ड’ विनानाने आणून त्याचे वाटप केल्यावरून सध्या वाद सुरू आहे. त्यासंदर्भात खासदार विखे-पाटील यांच्याविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल झाली आहे. मंगळवारच्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीशांनी हा विषय स्वत:हून काढला.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना उद्देशून न्या. दत्ता म्हणाले, ‘ एका राजकीय नेत्याने जिल्लीहून ‘रेमडेसिवीर’च्या १० हजार कुप्या ‘चार्टर्ड’ विमानाने अहमदनगरला आणून त्याचे वाटप केल्याची बातमी आमच्या वाचनात आली. असे कसे काय होऊ शकते? हे या इंजेक्शनचे खासगी व्यक्तीकडून केलेले वितरण होत नाही का? या बाबतीत अधिक निगराणी ठेवण्याची गरज आहे, असे वाटते.

ही केवळ माध्यमांमध्ये आलेली बातमी आहे, असे अ‍ॅड. सिंग यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण ते अमान्य करताना न्यायालय म्हणाले की, ही निव्वळ माध्यमांमध्ये आलेली बातमी नाही. संबंधित राजकीय नेत्याने स्वत: यासंबंधीचे पोस्ट समाजमाध्यमांत टाकले आहे.

औरंगाबाद खंडपीठापुढे यासंबंधीची याचिका आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे, असे सांगून तरीही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी यासंबंधी खुलासा करावा, असे मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले.

गेल्या तारखेला खंडपीठाने ‘रेमडेसिवीर’ इंजेक्शनच्या वितरणासाठी ‘नोडल ऑफिसर’ नेमण्याचा व राज्यभरातील इस्पितळांमधील रुग्णशय्यांच्या उपलब्धतेची माहिती देण्यासाठी अहोरात्र राहणारी हेल्पलाईन सुरू करण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने तसा ‘नोडल ऑफिसर’ अद्याप नेमलेला नाही. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती म्हणाले की, आम्ही २४ एप्रिल रोजी तो आदेश दिला व मध्यरात्रीनंतर जागून तो कोर्टाच्या वेबसाईटवर अपलोड होईल, याची खात्री केली. तुम्हाला या दोन गोष्टी करायला आणखी किती दिवस लागणार आहेत?

बृहन्मुंबई महापालिकेचा ‘१९१६’ हा हेल्पलाईन नंबर खरंच किती उपयुक्त आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी न्यायमूर्तींनी एका याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. पुरोहित यांना त्या नंबरवर फोन करून ‘आयसीयू बेड’ उपलब्ध आहे का हे पाहण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे अ‍ॅड. पुरोहित यांनी फोन केला असता त्यांना ‘वॉर रूम’ला फोन करण्यास सांगण्यात आले. फोन केला असता तेथे बेड उपलब्ध आहे की नाही हे न सांगता ज्या रुग्णाला दाखल करायचे आहे त्याची माहिती विचारली गेली. अनेक ठिकाणी गॅसवर चालणार्‍या शवदाहिन्या बंद असल्याचा विषयही निघाला. मुंबईतील वाळकेश्वर येथील अशी शवदाहिनी बंद असल्याचे न्या. कुलकर्णी यांनी निदर्शनास आणले व सरकार आणि महापालिकेस विचारले की, तुम्ही या सर्व शववाहिन्या सुरू का करत नाही? ते म्हणाले की, तुम्ही लोकांना अंत्यविधीसाठी ताटकळत ठेवू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला इस्पितळांच्या शवागारांशी संपर्क ठेवावा लागेल.

ही बातमी पण वाचा : रेमडेसिवीरवरून केंद्र १०० टक्के अन्याय करतंय : छगन भुजबळ

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button