सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान, मात्र कुठल्याही समिती समोर जाणार नाही – राकेश टिकैत

राकेश टिकैत - Rakesh Tikait

नागपूर : केंद्र सरकारने (Central Government) नव्याने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. केंद्र आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या ८ फैरी होऊनही कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यावर तोडगा काढण्यासाठी समितीची घोषणा केली आहे. मात्र आम्ही कुठल्याही समितीसमोर चर्चेसाठी जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली असल्याची माहिती भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी आज नागपुरात (Nagpur) दिली. दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी टिकैत नागपूरच्या दौऱ्यावर असून यानिमित्त त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

यावेळी कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे टिकैत यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ते म्हणाले की, दोन मुद्दे आहेत, शेतीविषयक 3 कायदे मागे घ्यावे आणि एमएसपीवर बोलावे. मात्र सरकार यावर बोलण्यास तयार नाही. केवळ उद्योगपतींना लाभ मिळावा यासाठी हे कायदे मंजूर करण्यात आले. हा शेतकऱ्यांना लुटण्याचा डाव असून लुटारुंचा बादशाह उद्योगपतींना मदत करत असल्याचे म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींवर निशाणा साधला. तसेच केंद्र सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांना परत पाठवण्याच्या तयारीत होते. मात्र बळजबरीने शेतकऱ्यांना परत पाठवण्याचा प्रयत्न केला तर हजारो लोकांचा जीव जाऊ शकतो, असा इशारा गुप्तचर संघटनांनी दिल्याने केंद्र सरकारने न्यायालयालाचा दरवाजा ठोठावला. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान करतो. के तीनही कृषी कायदे रद्द केले नाही तर मे २०२४ पर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनामुळेशेतीचकुठलंही नुकसान होणार नाही याची खबरदारी आम्ही घेत आहोत. जो शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाला आहे. त्याच्या शेतीची पाहणी शेजारचे करत आहेत. त्यामुळे आमच्या आंदोलनावर कुठलाही परिणाम पडणार नाही. शेतीची कामे सुरूच आहे. जर विरोधीपक्ष मजबूत असता तर आज शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची पाळी आली नसती. विरोधीपक्ष कमजोर असून ते आपले दुर्भाग्य आहे. कोणत्याही पक्षविरोधात हे आंदोलन नाही. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षाने यावर आवाज उठवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

२६ जानेवारीला दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र गणतंत्र दिवसाचा सोहळा असल्याने आतापर्यंत आम्हाला रॅलीची परवानगी मिळालेली नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या रॅलीला परवानगीची गरज नसून, हि रॅली निघणारच असा दावाही त्यांनी केला. या रॅलीसाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहेत. ओडिशाहून आज निघालेली शेतकऱ्यांची यात्रा प. बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेशमार्गे दिल्लीत २१ जानेवारीला पोचत आहे. विविध राज्यांतील शेतकरी यात सहभागी होतील. १२ जानेवारी रोजी पुण्याहून निघालेले शेतकरी २६ ला दिल्लीत पोचतील. या रॅलीत लाखो ट्रॅक्टर दिसून येईल असेही टिकैत म्हणाले. तसेच आजच्या बैठकीत काहीही तोडगा निघालेला नाही. आता पुन्हा 19 जानेवारीला बैठक होणार आहे. शेतकरी केवळ केंद्र सरकारशी बोलतील. चर्चेसाठी आमचं प्राधान्य एमएसपी असेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER