होळकरांच्या औदार्यावरील गंडांतर टळले!

Ajit Gogateपुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर यांच्यासह पूर्वीच्या इंदूर संस्थानाच्या शासकांनी मोठा दानधर्म करून देशातील अनेक तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी केलेल्या नद्यांवरील घाट, धर्मशाळा, मंदिरे, निवार्‍यासाठी छत्रीवजा विश्रामस्थळे अशा सार्वजनिक सोयीच्या बांधकामांनी भाविक व यात्रेकरूंच्या कित्येक पिढ्यांची सोय झाली. हरिद्वार-काशीपासून महाराष्ट्रात
नाशिक-त्र्यंबकेश्वरपर्यंत अशा होळकरांच्या औदार्यातून उभ्या राहिलेल्या तब्बल २४६ वास्तू आजही अस्तित्वात आहेत. या केवळ दगड-विटांच्या वास्तू नाहीत तर, तो या देशाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा अमूल्य ठेवा आहे.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी निकाल देत,. मध्य प्रदेश सरकारने या सर्व वास्तूंच्या महसुली रेकॉर्डमध्ये आपल्या स्वत:च्या मालकीची स्पष्ट नोंद करावी आणि त्यावर ‘कधीही विकता येणार नाही’ असा शेरा ठळकपणे लिहावा, तसेच या वास्तूंचे जतन व देखभाल अधिक चांगल्या प्रकारे कशी करता येईल यावर विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्यासाठी लागणार्‍या  ºया पुरेशा निधीची तरतूदही करावी, असा आदेश दिला. एवढेच नव्हे तर ज्या मालमत्ता याआधी विकल्या गेल्या आहेत त्या पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेण्यासाठी पावले उचलावीत व ज्यांनी त्या विकल्या त्या मंडळींवर फौजदारी कारवाई सुरु करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी निकाल देत, मध्यप्रदेश सरकारने या सर्व वास्तूंच्या महसुली रेकॉर्डमध्ये आपल्या स्वत:च्या मालकीची स्पष्ट नोंद करावी आणि त्यावर ‘कधीही विकता येणार नाही’ असा शेरा ठळकपणे लिहावा, तसेच या वास्तूंचे जतन व देखभाल अधिक चांगल्या प्रकारे कशी करता येईल यावर विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्यासाठी लागणार्‍या पुरेशा निधीची तरतूदही करावी, असा आदेश दिला. एवढेच नव्हे तर ज्या मालमत्ता याआधी विकल्या गेल्या आहेत त्या पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेण्यासाठी पावले उचलावीत व ज्यांनी त्या विकल्या त्या मंडळींवर फौजदारी कारवाई सुरू करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.

अशा प्रकारे होळकरांच्या व्यक्तिगत मालकीच्या नसलेल्या दोन प्रकारच्या मालमत्ता तेव्हाच्या मध्य भारताच्या व नंतरच्या
मध्यप्रदेशच्या मालकीच्या झाल्या. त्यापैकी एक प्रकार होता होळकर शासकांनी व्यक्तिगत दानधर्मातून सार्वजनिक वापरासाठी बांधलेल्या वास्तू. सुरुवातीस उल्लेख केलेल्या तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी बांधलेल्या वास्तू या प्रकारात मोडतात. या वास्तूंची मालकीही मध्यप्रदेश सरकारकडे आली. या वास्तूंची देखभाल व व्यवस्था पाहण्यासाठी होळकरांच्याच वारसांच्या अध्यक्षतेखाली खासगी (देवी अहल्याबाई होळकर) धर्मादाय ट्रस्ट स्थापन केला गेला. त्या ट्रस्टवर अध्यक्षाने नेमलेल्या दोन ट्र्स्टींखेरीज राज्य सकारचे दोन व केंद्र सरकारचा एक प्रतिनिधी ट्रस्टी असतो. संस्थान भारतात विलीन होण्याच्या वर्षी होळकर संस्थानच्या बजेटमध्ये अशा वास्तूंची देखभाल व जतन यासाठी २,९१,९५२ रुपयांची तरतूद होती. तेवढीच रक्कम मध्यप्रदेश सरकारने त्यापुढे दरवर्षी ट्रस्टला द्यायची व त्यातून ट्रस्टने वास्तूंच्या देखभाल व जतनाचे काम करायचे, अशी व्यवस्था केली.

कालांतराने २.९१ लाख ही सरकारकडून मिळणारी रक्कम अगदीच तुटपुंजी पडू लागली. पण ट्रस्टने ती वाढवून देण्याची विनंती सरकारला केली नाही. ज्यांचा आता उपयोग होत नाही व ज्या जीर्ण झाल्या आहेत, अशा  वास्तू विकून पैसे उभे करण्याची शक्कल ट्रस्टने काढली. पण मालमत्तांची मालकी सरकारकडे आहे, मग त्या विकायच्या कशा, अशी अडचण उभी राहिली. ट्रस्टवर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मुख्य सचिव होतेच. त्यांच्याकडे सरकारच्या परवानगीसाठी अर्ज केला गेला. त्या महाशयांनी सरकारी मालमत्ता ट्र्स्ट विकू शकत नाही, असे कळविण्याऐवजी, सरकारची परवानगी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे उत्तर ट्रस्टला पाठविले. अर्थात हे असेच होणार हे मुख्य सचिव ट्रस्टमध्ये ट्रस्टी म्हणून बसले होते तेव्हा ठरले होतेच. अशा प्रकारे सरकारकडून आडकाठी नाही, हे सरकारी सही-शिक्क्यानिशी पक्के करून घेतल्यावर ट्रस्टने निवडक मालमत्ता  विकण्यासाठी ग्राहकांची चाचपणी सुरू केली.

अशाच प्रकारे हरिद्वारच्या कुशावर्त घाटाची १३ हजार चौ. मीटर जागा तेथील एका व्यक्तीला कवडीमोल किमतीने विकण्याचा सौदा केला गेला. हे होत असतानाच मध्यप्रदेशात भाजपाचे सरकार आले. तेव्हाच्या इंदूरच्या भाजपाच्या खासदार व नंतरच्या लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी होळकरांच्या औदार्यातून उभ्या राहिलेल्या वास्तूंवर कसा घाला घातला जात आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळविले. तेथून प्रकरण इंदूरच्या कलेक्टरकडे आले. त्यांनी ट्रस्टच्या देखभालीखाली असलेल्या सर्व वास्तूंच्या बाबतीत महसुली दफ्तरात सरकारची मालक म्हणून नोंद करावी, असा आदेश काढून कोणत्याही वास्तूच्या विक्रीस बंदी घातली. नंतर ट्रस्ट नोंदणी रजिस्ट्रारनीही तसाच आदेश दिला.

या आदेशांविरुद्ध ट्रस्ट उच्च न्यायालयात आला व त्यात दुसर्‍या, अपिलाच्या टप्प्यात वरीलप्रमाणे निकाल झाला. अशा प्रकारे होळकरांनी बांधलेल्या पण सरकारी मालकीच्या धर्मादाय वास्तू ट्रस्टच्या माध्यमातून ‘घशात’ घालण्याचे हे कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी सुमित्राताईनी आठ वर्षांपूर्वी सुरु केलेल्या प्रयत्नांची या निकालाने यशस्वी सांगता झाली.

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER