आता हिंदूंना घटस्फोटानंतर तीन महिन्यांनी करता येणार पुर्नविवाह

मुंबई : हिंदू दाम्पत्याचा विवाह विसर्जित करून घटस्फोट मंजूर झाल्यावर, त्याविरुद्ध अपील करण्याचा कालावधी उलटून गेल्यावरही जर अपील दाखल केलेलं नसेल तर हिंदू पती अथवा पत्नी ९० दिवसांनंतर कायदेशीर पुनर्विवाह करू शकतात, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सन १९५५ चा हिंदू विवाह कायदा आणि १९८४ चा कुटुंब न्यायालय कायदा यामध्ये अपिलाच्या कालावधीसंदर्भात असलेली विसंगती दूर करून, न्या. नरेश पाटील, न्या. रमेश धानुका व न्या. साधना जाधव यांच्या पूर्णपीठाने हा निकाल दिला व पुनर्विवाहासाठी हिंदू विवाह कायद्यातील अपिलाचा ९० दिवसांचा कालावधी ग्राह्य धरला जावा, असे जाहीर केले.

ठाणे येथे राहणारे एका पतीने दाखल केलेल्या प्रकरणात दोन कायद्यांमधील विसंगतीचा हा मुद्दा सर्वप्रथम न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे उपस्थित झाला होता. त्या प्रकरणात मात्र कुटुंब न्यायालयाने पत्नीच्या याचिकेवर घटस्फोट मंजूर केला होता. खालच्या न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतर, ९० दिवसांच्या आत पत्नीने पुनर्विवाह केला होता.

यानंतर मात्र पतीने उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलात मूळ घटस्फोटाच्या निकालास आव्हान देण्याखेरीज पत्नीने केलेला पुनर्विवाहसुद्धा बेकायदा असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता.

आणखी एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने एप्रिल २००७ मध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाला देत, पतीच्या वकिलाने युक्तिवाद केला होता की, हिंदू विवाह कायद्यात अपिलाची मुदत ९० दिवसांची आहे व पत्नीने त्या आधीच पुनर्विवाह केला असल्याने तो बेकायदा आहे, परंतु न्या. ओक व न्या. गडकरी यांच्या खंडपीठाने हे अमान्य करताना म्हटले होते की, अपिलाची तरतूद ज्या कायद्यात आहे, त्याच कायद्यातील अपिलाची मुदत गृहित धरायला हवी. त्याचा अर्थ असाच की, घटस्फोटानंतर पुनर्विवाह करण्यासाठी कुटुंब न्यायालय कायद्यात दिलेली अपिलाची ३० दिवसांची मुदत लागू होते.

दोन कायद्यांमधील अपिलाच्या मुदतीवरून असलेली विसंगती व त्यावर दोन खंडपीठांमध्ये झालेले मतांतर, यामुळे हा मुद्दा तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाकडे आला होता. पूर्णपीठाने सन २०१४ मधील नंतरचा निकाल अमान्य करून, आधीचा सन २००७ मधील निकाल कायम केला आहे .