वक्फ कायद्यामुळेच हिंदू – मुस्लिमांमध्ये भेदभाव; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली : वक्फ कायद्याच्या वैधानिकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे मुसलमान आणि हिंदू व इतर धर्मीयांमध्ये भेदभाव निर्माण होत आहे. तसेच या कायद्यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्षता धोक्यात असल्याचेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

आग्रा येथे राहणार्‍या दिग्विजय नाथ तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली असून उत्तर प्रदेशचे सुन्नी वक्फ बोर्ड या कायद्याचा वापर करत सार्वजनिक आणि हिंदुच्या मालकींच्या संपत्तीवर ताबा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेली ३०० वर्षे बाबा कमाल खान दर्ग्याची देखभाल आणि व्यवस्थापन हिंदू समुदाय करत आहे, पण वक्फ बोर्डाने कुठलीही पूर्वसूचना न देता हा दर्गा वक्फची संपत्ती असल्याचे घोषित केल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. वक्फ बोर्डाने या जागेच्या मालकीचा आदेश रद्द करावा अशीही मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

तिवारी यांचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, “केंद्रीय वक्फ कायदा १९९५ मुळे बोर्डाला अनेक अधिकार मिळाले आहे. त्यानुसार बोर्ड सार्वजनिक संपत्ती, हिंदु न्यास, मठ आणि इतर धार्मिक जागा ताब्यात घेऊ शकतात. तर दुसरीकडे बोर्डाने ज्या व्यक्ती अथवा संस्थेच्या जमिनीवर ताबा मिळवला आहे, त्यांना आपली गार्‍हाणी मांडण्यासाठी कुठलेच व्यासपीठ उपलब्ध नाही. या कायद्याच्या ४,५, आणि ३६ नुसार बोर्ड कुठलीही संपत्ती ही बोर्डाची असल्याची घोषणा करू शकते. याच कायद्याचा वापर करून बोर्डाने ताजमहालवर दावा सांगितला असून सध्या हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.” या कायद्यामुळे हिंदू आणि इतर धर्मीयांचा संविधानाच्या २५ आणि २६ अनुच्छेदानुसार मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचेही विष्णू यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे.

ही बातमी पण वाचा : एंटीलियाची जमीन वक्फ़ बोर्डाची संपत्ती आहे – राज्य सरकार

ही बातमी पण वाचा : आपल्या देशात हिरव्या ‘चांद – तारा’ची गरजच काय? – उद्धव ठाकरे

ही बातमी पण वाचा : परभणी आणि पुणे जिल्ह्यात वक्फ मालमत्तांचे होणार दुसरे सर्व्हेक्षण