सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींची प्रतिष्ठा लोकांनीही जपायला हवी आक्षेपार्ह ट्विट प्रकरणात हायकोर्टाचे मत

Bombay High Court

मुंबई : मुख्यमंत्रीपदासारख्या सार्वजनिक पदांवरील (Public Office) व्यक्तीच फक्त त्या पदाची प्रतिष्ठा जपतात असे नव्हे तर लोकांनीही ती जपायला हवी, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) व्यक्त केले. समाजमाध्यमांत खूप लोकप्रिय असलेले नागपूर येथील समीर ठक्कर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याविषयी आक्षेपार्ह ट्वीट  केल्यावरून मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर  बदनामीसह अन्य गुन्हयांचा ‘एफअयआर’ नोंदविला आहे. तो रद्द करावा यासाठी ठक्कर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

ठक्कर यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. अभिनव चंद्रचूड म्हणाले की, सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींच्या कामावर टीका करणे हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. अशी टीका त्यांच्यावरच केली जाऊ शकते. रस्त्यावरील सामान्य माणसावर अशी टीका  कोणी करत नसते. या संदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला दिला. सत्तेच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तींना टीका सहन करण्याची सवय झालेली असते, असे न्यायालयाने त्यात म्हटले होते.

परंतु न्यायाधीशांना हे म्हणणे पटले नाही. ते म्हणाले: सर्वच व्यक्ती टिकेवर एकसारखेच ‘रिअ‍ॅक्ट’ होतात, असे नाही. सार्वजनिक पदांवरील काही व्यक्ती इतरांहून अधिक संवेदनशीलही (Sensitive) असू शकतात. शिवाय अशा पदांवरील व्यक्तीच त्या पदाची प्रतिष्ठा जपत असतात असे नाही. ती लोकांनीही जपायला हवी.

ठक्कर तपासात सहकार्य करणार असतील तर पोलीस त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करणार नाहीत, असे अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर जे. पी. याज्ञिक यांनी सांगितले. न्यायालयाने ते म्हणणे नोंदवून घेतले व ठक्कर यांनी जबाब नोंदविण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात ५ ऑक्टोबर  रोजी हजर व्हावे, असे निर्देश दिले.

शिवसेनेच्या कायदेविषयक विभागातील एका कर्मचाºयाच्या  सांगण्यावरून हा   गुन्हा  नोंदला गेला, असा ठक्कर यांचा आरोप आहे. गुन्हा नोंदविल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना जबाब नोंदविण्यासाठी मुंबईत हजर होण्याची नोटीस पाठविली. सध्याची कोरोना महामारी पाहता आपल्याला यातून सूट द्यावी, अशी ठक्कर यांनी पोलिसांना विनंती केली. ती नाकारण्यात आल्याने ठक्कर यांनी गुन्हाच रद्द करण्यासाठी याचिका केली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ आॅक्टोबर रोजी होईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER