- ‘माणसाच्या जीवाची तुम्हाला जराही किंमत नाही’
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (MMRDA) झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची व त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईची वास्तव आणि संपूर्ण माहिती देण्यात टाळाटाळ करण्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग आणि या क्षेत्रात येणार्‍या मुंबईसह आठ महापालिकांच्या प्रशासनांना चांगलेच फैलावर घेतले. अशीच टाळाटाळ आणि हलगर्जी सुरु राहिली तर आम्हाला नाईलाजाने न्यायालयीन अवमाननेची (Contempt of Court) कारवाई करावी लागेल. त्यासाठी महापालिकांच्या आयुक्तांना जेव्हा न्यायालयात यावे लागेल तेव्हा त्यांचा अनुभव सुखद नक्कीच असणार नाही, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली.
भिवंडीत एक अनधिकृत इमारत पडून ३८ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने सन २०१८ पासून खास करून ‘एमएमआरडीए’ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा विषय स्वत:हून हाती घेतला आहे. त्यात न्यायालयाने महापालिकांना वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे अपवादाने पालन झाले आहे.
मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्त व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी आले तेव्हा न्यायालयाने ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमलेले ज्येष्ठ वकील शरण जगतियानी यांनी असे निदर्शनास आणले की, बहुतांश महापालिकांनी त्यांची अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे सादर केलेली नाहीत व ज्यांनी केली आहेत त्यांनी त्यात हवी ती व संपूर्ण माहिती दिलेली नाही. यावर न्या. कुलकर्णी म्हणाले की, त्यांना माणसांच्या जिवाची जराही पर्वा आहे असे वाटत नाही.
खास करून मुंबई व उल्हासनगर महापालिकांनी केलेली प्रतिज्ञापत्रे हा ‘देखल्या देवा दंडवत घालण्याचा’ प्रकार आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले की, प्रतिवादींच्या या निष्क्रियतेने व निष्काळजीपणने आम्हाला सखेद धक्का बसला आहे. काहीही करून हे प्रकरण तडीस जाऊ नये यासाठी नगर विकास खाते व महापालिका यांनी वेळकाढू धोरण स्वीकारलेले दिसते.
परंतु हे फार काळ खपवून घेतले जाणार नाही, असे बजावताना न्यायालयाने म्हटले की, प्रतिवादींचे हे वागणे म्हणजे न्यायप्रक्रियेत खोडा घालणे आहे. गरज पडल्यास ‘कन्टेम्प्ट’ची कारवाई करण्याच्या पर्यायावरही आम्हाला विचार करावा लागेल. या उप्परही न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करणे सुरु राहिले तर महापालिका आयुक्तांना स्वत: न्यायालयात यावे लागेल आणि त्यांचा तो अनुभव खचितच आनंदयाची असणार नाही.
नगरविकास खात्याने केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल खंडपीठाने म्हटले की, दुसर्‍या एका याचिकेत आम्ही दिलेल्या आदेशानुसार या खात्याने तज्ज्ञ समिती नेमली खरी, पण या समितीची मार्च २०१९ ते फेब्रुवारी २०२१ या काळात एकही बैठक झालेली नाही. यावरून या खात्याला न्यायालयाबद्दल आदर व न्यायप्रक्रियेबद्दल जराही चाड आहे, असे दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर महापालिका अधिकारी व इतरांच्या आशिर्वादाने उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या अभिशापापासून शहरांना मुक्ती मिळावी अशी या खात्याची मनापासून इच्छा असल्याचेही दिसत नाही.
आता सर्व आठ महापालिकांना वॉर्डनिहाय अनधिकडत बांधकामे व त्यांच्यावरर केलेली कारवाई यांचे प्रतिज्ञापत्र ३१ मार्चपर्यंत करण्यास सांगण्यात आले आहे. नगरविकास खात्याने त्याच तारखेपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करायचा आहे.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
