नंतर मत बदलणे हा विरोधी पक्षनेतेपदासाठी निकष नाही; मुंबई महापालिकेतील वादात उच्च न्यायालयाचा निकाल

High Court verdict in Mumbai Municipal Corporation dispute.jpg

मुंबई : कायद्यानुसार ज्याला महापालिकेतील (Mumbai Municipal Corporation) विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकत होते त्याने ते न स्वीकारण्याचे ठरविल्याने महापौरांनी अन्य कोणाची त्या पदावर निवड केल्यानंतर आधी नकार देणारा कालांतराने ‘आता माझे मन बदलले आहे’, असे म्हणून एकदा नको म्हटलेल्या त्या पदावर पुन्हा हक्क सांगू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay HC) दिला आहे.

बृहन्मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपद आपल्याला दिले जावे यासाठी भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. एस. जे, काथावाला यांनी हे मत नोंदविले.

सन २००१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपा शिवसेनेच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून निवडून आला. परंतु पक्षाने सत्तेमध्ये सहभागी न होता तसेच विरोधी पक्षनेतेपदही न स्वीकारता त्रयस्थ राहून ‘जागल्या’ची भूमिका बजावण्याचे ठरविले. अशा परिस्थितीत महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी तिसऱ्या क्रमांकाची सदस्यसंख्या असलेल्या काँग्रेसचे गटनेते रवी राजा यांना विरोधी पक्षनेतेपदी नेमले.

शिवसेना व भाजपा यांच्यात निवडणूकपूर्व आघाडी नव्हती किंवा निवडणुकीनंतरही हे दोन्ही पक्ष सत्तेत एकत्र आले नाहीत. मात्र महापौर व उपमहापौरांच्या निवडणुकीत भाजपा नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केले होते. यंदाच्या फेब्रुवारीत मात्र भाजपाने पवित्रा बदलला व विरोधी पक्षनेतेपद आपल्याला मिळायला हवे, अशी मागणी सुरू केली. ती अमान्य झाल्यावर प्रभाकर शिंदे यांनी न्यायालयात याचिका केली होती. त्यांचे प्रामुख्याने दोन मुद्दे होते. एक, भाजपा हा सत्ताधारी पक्षाखेरीज दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष असल्याने विरोधी पक्षनेतेपद आपल्याला मिळायला हवे. दोन, राजा हे नावाला विरोधी पक्षनेते आहेत. ते शिवसेनेच्याच कृपेमुळे या पदावर आल्याने ते सत्ताधाऱ्यांना प्रभावी विरोध करत नाहीत.

राजा यांच्या वकिलाने याचा प्रतिवाद करताना असे सांगितले की, निवडणुकीनंतर भाजपाने विरोधी पक्षनेतेपद नको म्हटले असले तरी त्यावेळी व आताही त्यांचा दर्जा विरोधी पक्षाचाच आहे. आता उपरती होऊन त्यांचे मन बदलले असले तरी, तेवढ्याने महापौरांनी ज्यांना रीतसर नियमांनुसार विरोधी पक्षनेतेपदावर नेमले आहे, त्यांना हटविले जाऊ शकत नाही.

सर्व तथ्यांचा विचार करून न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला की, राजा यांना विरोधी पक्षनेतेपदी नेमण्याचा महापौरांचा निर्णय नियमानुसारच असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नाही. राजा यांची नियुक्ती वैधपणे झालेली असल्याने याचिकाकर्ते शिंदे व त्यांच्या पक्षाचे आता मत बदलले किंवा त्यांनी आता अधिक प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून काम करायचे ठरविले एवढ्याच कारणाने महापौरांना योग्य निर्णय रद्द करून राजा यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER