आरोपपत्र न्यायालयाकडे सुपूर्द करणे म्हणजेच ते दाखल होणे

‘डिफॉल्ट बेल’ प्रकरणी हायकोर्टाचा खुलासा

Bombay High Court

मुंबई: आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखल होण्याचा दिवस कोणता मानावा याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एक महत्वपूर्ण खुलासा केला आहे. पोलीस ज्या दिवशी आरोपपत्र न्यायालयाच्या कार्यालयाकडे सुपूर्द करतात त्या दिवशी आरोपपत्र दाखल झाले, असे मानायला हवे. कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते आरोपपत्र प्रत्यक्ष न्यायालयापुढे केव्हा येते, याचा आरोपपत्र दाखल करण्याची काही संबंध नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठावरील न्या. विभा कंकणवाडी यांनी हा खुलासा करताना एका प्रकरणात असा निकाल दिला की, कायद्यानुसार पोलिसांनी ठराविक मुदतीत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र न्यायालयाच्या कार्यालयाकडे सुपूर्द केले की पोलिसांनी ते सादर केले असे होते. अशा आरोपपत्राची रीतसर नोंदणी करून ते न्यायालयापुढे प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी पेश केले जाणे हा कारकुनी प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे आरोपपत्र न्यायालयापुढे ज्या दिवशी प्रथम येते तो दिवस ते सादर होण्याचा दिवस नसतो.

गुन्ह्यांच्या गांभीर्यानुसार त्यांचा तपास आरोपीच्या अटकेनंतर ६० किंवा ९० दिवसांत पूर्ण करून न्यायालयात आरोपपत्र सादर करणे दंड प्रक्रिया संहितेनुसार (CR.P.C.) पोलिसांवर बंधनकारक असते. पोलिसांनी या मुदतीत आरोपपत्र सादर केले नाही तर तेवढ्याच मुद्द्यावर आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र ठरतो. अशा जामिनास पोलिसांच्या कर्तव्यकसुरीमुळे मिळणारा जामीन (Default Bail) असे म्हटले जाते. अशा ‘डिफॉल्ट बेल’च्या प्रकरणात आरोरपत्र नेमके कोणत्या दिवशी सादर झाले हा कळीचा मुद्दा असतो.

न्या. कंकणवाडी यांच्यापुढे आलेल्या प्रकरणातही हाच मुद्दा होता. श्रीगोंदा पोलिसांनी एका प्रकरणात दोन आरोपींना अनुक्रमे ४ मे व ५ मे रोजी अटक केली होती. पोलिसांनी ३१ जुलै रोजी दोन्ही आरोपींविरुद्धचे आरोपपत्र तेथील न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कार्यालयात सुपूर्द करून त्याची रीतसर पोचपावती घेतली.  त्यानंतर बकरी ईद व रविवार अशा दोन लागोपाठ

सुट्ट्या आल्या. शिवाय कोरानाचा प्रसार कागदपत्रे हाताळल्योनही होतो या त्यावेळच्या समजानुसार पक्षकारांकडून दाखल केली जाणारी कागदपत्रे काही दिवस बाजूला वेगळी ठेवून मग ती हाताळण्याचा नियम न्यायालय प्रशासनाने केला होता. त्यामुळे कारकुनी प्रक्रिया पूर्ण करून आणि क्रमवार नोंदणी करून तेआरोपपत्र ५ ऑगस्ट रोजी दंडाधिकार्‍यांपूढे सादर झाले. त्याच दिवशी आरोपींनी ‘डिफॉल्ट बेल’साठी अर्ज केला. त्यांचे म्हणणे असे की, ५ ऑगस्ट हा अटकेनंतरचा ९१ वा दिवस येतो. म्हणजेच पोलिसांनी मुदतीत आरोपपत्र दाखल न केल्याने आम्ही ‘डिफॉल्ट बेल’ मिळण्यास पात्र आहोत.

हे म्हणणे अमान्य करून आरोपींना ‘डिफॉल्ट बेल’ नाकारताना न्या. कंकणवाडी यांनी म्हटले की, आरोपपत्र न्यायालयात सादर करणे याचा अर्थ ते व्यक्तिश:दंडाधिकार्‍यांपुढे किंवा न्यायाधींशांपुढे सादर करणे नव्हे. ते न्यायालयाच्या कार्यालयाकडे सुपूर्द केले गेले की, पोलिसांची जबाबदारी संपते. पुढे ते प्रत्यक्ष दंडाधिकारी किंवा न्यायाधीशांपुढे ठेवणे व त्याआधी कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करणे हा कारकुनी प्रक्रियेचा भाग आहे. त्याचा आरोरपत्र सादर केले जाण्याची काही संबंध नाही. शिवाय आरोपपत्र सादर करण्याची मुदत मोजताना न्यायालयीन सुट्ट्यांचे दिवस सोडून हिशेब करावा लागतो. त्यामुळे १ व २ ऑगस्ट  या लागोपाठच्या दोन सुट्ट्यांचे दिवस वगळले की, ५ ऑगस्ट हा दिवस आरोपींच्या अटकेनंतरचा ९१वा नव्हे तर ८८वा दिवस ठरतो. त्यामुळे आरोपपत्र मुददीत दाखल झाल्याचे स्पष्ट होते.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER