खासदार निधी दोन वर्षे स्थगित करण्यात काहीच आक्षेपार्ह नाही; विरोधातील जनहित याचिका हाय कोर्टाने फेटाळली

Payal Tadvi case: HC pulls up state for delaying registering statements

मुंबई : देशापुढे उभ्या ठाकलेल्या कोरोना महामारीच्या अभूतपूर्व संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रत्येक खासदारास दिला जाणारा पाच कोटी रुपयांचा विकास निधी यंदा व पुढील वर्षी स्थगित ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय पूर्णपणे तर्कसंगत व कायदेशीर आहे व त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे.

खासदार निधीतून केली जाणारी विकासकामे दोन वर्षे स्थगित ठेवून त्यातून उपलब्ध  होणारी  ७,९०० कोटी रुपयांची रक्कम कोरोना महामारीला आळा घालण्याच्या कामांवर खर्च  करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या मार्चमध्ये  पहिले ‘लॉकडाऊन’ लागू केल्यानंतर लगेचच जाहीर केला होता. नीलिमा सदानंद वर्तक या व्यावसायी वकील महिलेने याविरुद्ध जनहित याचिका केली होती. ती फेटाळता मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्त व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे सरकारला सर्वंकष ‘क्लीन चीट’ दिली. याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना न्यायालयाने वर्तक यांना अनामत म्हणून एक लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले होते.

याचिका फेटाळली गेल्याने ती रक्कम जप्त करण्यात आली. ते एक लाख रुपये महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणास दिले जावेत, असा  निर्देशही न्यायालयाने दिला.मुळात ही याचिका चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित आहे व ती सादर करताना कोणताही योग्य अभ्यास केला गेलेला नाही; शिवाय याचिका करण्याचा हेतू जनहित नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले की, देशापुढील महामारीचे संकट दूर करण्यासाठी प्रत्येकाने शक्य होईल त्या प्रकारे हातभार लावण्याची गरज असताना आणि साधनांची तीव्र टंचाई असूनही सरकार त्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करत असताना त्यास खीळ घालण्याचा या याचिकेसारखा अश्लाघ्य प्रयत्न निक्षून हाणून पाडायला हवा.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, प्रत्येक खासदाराला असा खासदार निधी मिळणे आणि त्यातून मतदारसंघात विकासकामे केली जाणे हा त्या खासदारांना निवडून देणाऱ्या  मतदारांचा मूलभूत हक्क नाही. तसेच सरकारने लोककल्याणकारी कामे करावीत, असे संविधानातील ‘राज्यकारभाराच्या मार्गदर्शक तत्त्वां’मध्ये (Directive Principles of State Policy) नमूद केले असले तरी त्यासाठी नागरिक सरकारविरुद्ध न्यायालयात येऊन दाद मागू शकत नाही. भारताच्या संचित निधीतून कशासाठी किती पैसा खर्च करायचा हे ठरविण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत नेहमीची विकासकामे थोडी बाजूला ठेवून जमेल तेवढा जास्तीत जास्त निधी कोरोना संकटासाठी वापरण्यात आम्हाला काहीच चूक वाटत नाही. अशा वेळी सरकारच्या अधिकारात लुडबूड करण्याचे आम्हाला काहीच सबळ कारण दिसत नाही.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, खासदार निधीतून केली जाणारी कामे आणि तो खासदार पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता यांत अन्योन्य संबंध असू शकते. त्यामुळे खासदार निधी स्थगित ठेवणे हे खरे तर खासदाराच्या हिताला मारक ठरणारे आहे. परंतु एकाही खासदाराने याविरुद्ध आवाज उठविलेला नाही किंवा कोर्टात धाव घेतलेली नाही. उलट आमच्या या निधीतून कोरोना लढ्यासाठी आरोग्ययंत्रणा सुसज्ज करण्याची कामे केली जावीत, अशा सूचना खासदारांनीच केल्या होत्या. या याचिकाकर्त्याचा एकमेव अपवाद वगळता लोकांनीही या निर्णयास आक्षेप घेतलेला नाही.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, खासदार निधी स्थगित केल्याने अडून राहिलेली कामे कोरोनापेक्षाही महत्त्वाची होती, असे म्हणून तसे दाखवून देण्याचे कष्ट याचिकाकर्त्याने घेतले असते तर गोष्ट वेगळी होती; पण वस्तुस्थिती तशी नाही व हे खोटे ठरविण्यासाठी याचिकाकर्त्याने कष्टही घेतलेले नाहीत. न्यायालय म्हणते की, कोरोना निवारणाची कामे खासदार निधीतूनही करता आली असती व तसे करणे अधिक संयुक्तिक झाले असते हे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे वरकरणी आकर्षक वाटते. परंतु बारकाईने विचार करता ते अव्यवहार्य आहे असे दिसते.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER