अर्णव गोस्वामींच्या अंतरिम जामिनास हायकोर्टाचा नकार

याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला

Arnab & HC

मुंबई : अलिबाग येथील एक कंत्राटदार अन्वय नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या दोन वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आलेल्या प्रकरणात अटक केलेले ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या वृत्तवाहिनीचे प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी (Arnab Goswami) यांना अंतरिम जामिनावर सोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शनिवारी नकार दिला. मात्र अलिबाग पोलिसांनी सुरु केलेली तपास व अटकेची संपूर्ण कारवाईच बेकायदा ठरवून रद्द करावी या गोस्वामी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशीही मुद्दाम बसून सुनावणी पूर्ण  केली आणि निकाल राखून ठेवला.

न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने संपूर्ण दिवस युक्तिवाद ऐकले. निकाल राखून ठेवला जाणार हे दिसताच गोस्वामी यांच्यातर्फे अंतरिम जामिनाचा आग्रह धरण्यात आला. परंतु, आम्ही तसा आदेश दिला तर उद्या प्रत्येकजण तशा आदेशाचा आग्रह धरेल, असे सांगून खंडपीठाने तसा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. मात्र खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आमचा नकार ही गोस्वामी यांनी नियमित जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करण्यास आडकाठी आहे, असे नही. तसा त्यांनी अर्ज केला तर सत्र न्यायालयाने त्यावर चार दिवसांत निर्णय द्यावा, असा निर्देशही खंडपीठाने दिला.

गोस्वामी यांच्याप्रमाणेच फिरोझ शेख आणि नितेश सारडा या अटक केलेल्या दोन अन्य आरोपींनीही याचिका केल्या आहेत. दिवसभरात राज्य सरकार व पोलिसांसाठी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई, मूळ फिर्यादी अक्षता नाईक यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते, शेख यांच्यासाठी अ‍ॅड. विजय अगरवाल तर सारडा यांच्यासाठी अ‍ॅड. निखिल मेंगडे यांनी युक्तिवाद केले.

दरम्यान, याच खंडपीठापुढे अन्वय नाईक यांची मुलगी आज्ञा नाईक यांनी केलेली आणखी एक स्वतंत्र याचिकाही आली. याच प्रकरणी सन २०१८ मध्ये नोंदविलेल्या गुन्ह्याचा तपास पोलिसांनी ‘ए समरी’ अहवाल सादर करून बंद केला होता. आज्ञा नाईक यांची याचिका त्याविरुद्ध आहे व आधीचा तपास ढिसाळ पद्धतीने करून तो बंद करणाºया पोलिसांविरुद्ध कारवाई केली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे. न्यायालयाने त्या याचिकेवर प्रतिवादींना नोटीस जारी केली.

तिकडे अलिबागच्या सत्र न्यायालयात पोलिसांनी केलेल्या फेरविचार अर्जावर सोमवारी सुनावणी व्हायची आहे. गोस्वामी व अन्य दोन आरोपींना न्यायालयीन कोठडी देण्याच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाºयांच्या ४ नोव्हेंबरच्या निकालाविरुद्ध तो अर्ज करण्यात आला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER