‘सेंट्रल विस्टा’चे काम रोखण्यास हाय कोर्टाचा नकार; याचिकाकर्त्याला एक लाखाचा दंड

Central Vista-New Delhi HC

नवी दिल्ली :- ‘सेंट्रल विस्टा’ (Central Vista) प्रकल्पाविरोधात करण्यात आलेली याचिका दिल्ली हाय कोर्टाने New (Delhi HC) फेटाळली. याबाबत याचिका दाखल करणाऱ्याला न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने कोरोना माहामारीचे कारण देत प्रकल्पाचे काम रोखण्याची मागणी केली होती. मात्र, दिल्ली न्यायालयाने न्यायाधीश डी. एन.  पटेल आणि न्यायाधीश ज्योती सिंह यांच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

याबाबत निर्णय देताना ‘सेंट्रल विस्टा’ प्रकल्प हा राष्ट्रासाठी महत्त्वाचा  आणि अनिवार्य आहे. दाखल करण्यात आलेली याचिका विशिष्ट हेतूने प्रेरित आणि वास्तवात जनहित याचिका नव्हती, असे हाय कोर्टाने निर्णयात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुरुवातीलाच या प्रकल्पाच्या निर्माणासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. अशा वेळी या प्रकल्पाचे काम रोखण्याचे काहीच कारण नाही. कंस्ट्रक्शनमध्ये DDMA च्या १९ एप्रिलच्या आदेशाचे उल्लंघन होत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.

२०२२ पर्यंत नवी संसद उभारण्याचे लक्ष्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १० डिसेंबर रोजी या प्रकल्पाच्या कोनशिलेचे अनावरण केले होते. या प्रकल्पात संसद भवनाची नवी इमारत आणि राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंत तीन किमी क्षेत्र नव्याने बनवले जात आहे. हा प्रकल्प जवळपास २० हजार कोटी रुपयांचा आहे. या इमारतीची उभारणी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करत आहे.

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button