प्रार्थनास्थळे उघडण्याचा आदेश देण्यास हायकोर्टाचा नकार

‘परिस्थिती सुधारल्यास सरकार काय ते ठरवील’

High Court Refuse Yo open Worship Place

मुंबई :कोरोनाच्या (Corona) महामारीमुळे गेल्या मार्चपासून बंद असलेली राज्यातील प्रार्थनास्थळे पुन्हा उघडण्यासंबंधी राज्य सरकारला कोणताही आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

‘असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ या संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दोन महिन्यांनंतर ठेवताना मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्यातील कोरोनाची स्थिती पाहता याचिकाकर्ते मागत आहेत तसा कोणताही आदेश आम्ही सध्या तरी देणार नाही. परिस्थिती सुधारलीच तर पुढे काय करायचे हे ठरविणे आम्ही राज्य  सरकारवर सोपवितो.

याआधी निर्बंध शिथिल केले तेव्हा कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याच्या घटना घडल्या आहेत; शिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकारच्या याचिका फेटाळल्या आहेत, असे न्यायमूर्तींनी तोंडी नमूद केले. प्रार्थनास्थळांवरील निर्बंध निदान काही प्रमाणात तरी उठविले जावेत, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. दीपेश सिरोया यांचे म्हणणे होते. राज्याच्या आपत्ती निवारण प्राधिकरणाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र करून याचिकेस विरोध केला.

अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांच्या मदतीने प्रामुख्याने तीन मुद्दे मांडले : सरकारने कितीही नियम बनविले तरी लोक त्याचे पालन करतीलच याची शाश्वती नाही. गेल्याच महिन्यात झालेल्या गणेशोत्सवासह याआधी असे निर्बंध न पाळले गेल्याचा अनुभव आहे आणि नियम केले तरी त्यांची अंमलबजावणी करणे हे फार जिकिरीचे आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER