खासगी इस्पितळांवर लादलेले दर नियंत्रण हायकोर्टाकडून रद्द

ठाकरे सरकारच्या ‘कोरोना’ अरेरावीस चाप

Nagpur HC

नागपूर: राज्यातील खासगी तसेच धर्मादाय इस्पितळे व सुश्रुशालयांमध्ये कोरोनाखेरीज अन्य रुग्णांवर केल्या जाणार्‍या उपचारांच्या दरांवरही कोरोना महामारीचे निमित्त करून नियंत्रण लादण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या  नागपूर खंडपीठाने बेकायदा व घटनाबाह्य (Unconstitutional) ठरवून रद्द केला आहे.

राज्य सकारने यासंबंधीचा पहिला आदेश गेल्या मार्चमध्ये काढला होता व वेळोवेळी त्याची मुदत वाढविली गेली होती. ताजी मुदतवाढ २१ नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार होती. नागपूर शहरातील खासगी इस्पितळांच्या संघटनेने त्याविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर अंतरिम स्थगिती दिल्याने हा आदेश गेले दोन महिने निष्प्रभ झालाच होता. आता न्या. रवी. के. देशपांडे व न्या. प्रभा गणेरीवाल यांच्या खंडपीठाने अंतिम निकाल देऊन हे दरनियंत्रण पूर्णपणे रद्द करून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे यासाठी हा निकाल तहकूब ठेवण्याची राज्य सरकारची विनंतीही अमान्य करण्यात आली.

राज्य सरकारने या आदेशाने म्हणजे मुंबई, पुणे, ठाणे व नवी मुंबई वगळून उर्वरित राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय इस्पितळांमधील ८० टक्के खाटा सरकारच्या ताब्यात घेतल्या होत्या. राहिलेल्या २० टक्के खाटा कोरोनाखेरीज अन्य रुग्णांसाठी इस्पितळांकडेच ठेवल्या होत्या.आदेशाला ८० टक्के खाटांवरील रुग्णांवरील उपचारांच्या कमाल दराचा तक्ता जोडलेला होता. एवढेच नव्ेह तर हे दरपत्रक कोरोनासाठी नसलेल्या इतर २० टक्के खाटांनाही  लागू केले होते.

सरकारने इंग्रजांच्या काळात केला गेलेला साथीचे रोग प्रतिंबधक कायदा (Epidemis Act) व सन २००५ मध्ये केलेला आपत्ती निवारण कायदा (Disaster Management Act) यांचा आधार घेऊन या आदेशाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने म्हटले की, हे दोन्ही कायदे कोरोना महामारीच्या नियंत्रणासाठी वापरणे समजण्यासारखे आहे. पण कोरोनाखेरीज अन्य रुग्णांवरील उपचारांचे दर ठरविण्यासाठीही वापरणे हा नसलेल्या अधिकारांचा ओढूनताणून दुरुपयोग करणे आहे.

न्यायालायने पुढे असेही म्हटले की, सरकारला खासगी इस्पितळांवर असे दरनियंत्रण लादायचे असेल ते असा प्रशासकीय फतवा काढून लादता येणार नाही. विधिमंडळात कायदा करूनच तसे केले जाऊ शकेल. परंतु तसा कायदा करण्यासही सरकारला काही वाव नाही. कारण संविधानाने (Constitution Of India)) आरोग्य, इस्पितळे व रुग्णसेवा या विषयांवर कायदे करण्याचे जे अधिकार विधिमंडळास दिले आहेत ते अधिकार वापरून याआधी अन्य कायदे केले गेलेले आहेत.

सरकारचे असेही म्हणणे होते की, या आदेशाने ठरविलेले दर आरोग्यविमा कंपन्यांचे असतात तेवढेच आहेत. त्यामुळे त्यांना अगदीच कमी किंवा अवास्तव म्हणता येणार नाही. पण न्यायालयाने म्हटले की, दर कमी, जास्त वा अवास्तव असण्याचा प्रश्नच नाही. खासगी इस्पितळे व डॉक्टरांना संविधानाने त्यांना व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्यावर सरकार अवाजवी (Unrasonable) नियंत्रण आणू शकत नाही. या आदेशाने ठरविलेले दर हे असे अवाजवी नियंत्रण असल्याने ते मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे प्रशासकीय आदेश  तर सोडाच, पण विधिमंडळात कायदा करूनही असे अवाजवी नियंत्रण सरकार लादू शकणार नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER