अतिक्रमण काढण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

high-court-civil-lines-nagpur-1b2oagpxar

नागपूर :- विविध वसाहतींमध्ये सार्वजनिक उपयोगांच्या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये आणि ते मोकळे राहतील, याची काळजी घेणे ही मनपा व नागपूर सुधार प्रन्यासची (Nagpur Improvement Pranyas) जबाबदारी आहे. असे मत उच्च न्यायालयाने (High Court) दिले आहे. तसेच खुल्या जागांवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले आहे.

मानेवाडातील ग्रीन प्लॅनेट कॉलनी, राघवेंद्र गृह निर्माण सोसायटीतील रहिवाशांकडून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. अनिल किलोर यांनी आदेश दिले. या सोसायटीच्या मंजूर नकाशामध्ये चार ठिकाणी सार्वजनिक उपयोगासाठी खुली जागा सोडण्यात आली होती. हा नकाशा १८ जुलै २००१ रोजी मंजूर करण्यात आला होता.

पण, गृहनिर्माण संस्थेचे मालक विजय चिंचमलातपुरे यांनी चार ठिकाणच्या खुल्या जागांवर भूखंड पाडून त्यांनी वडील रामभाऊ चिंचमलातपुरे यांच्या नावाने केले. भूखंड मंजूर करण्याकरिता नासुप्रकडे अर्ज करत होते. नासुप्रने त्यांचे अर्ज फेटाळले. महापालिका किंवा नासुप्रकडून भूखंडांवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा खुल्या ठेवाव्या व अतिक्रमण होऊ नये, याची जबाबदारी मनपा व नासुप्रची आहे, असे मत व्यक्त करून संबंधित अतिक्रमणावर सहा आठवड्यांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. उज्ज्वल फसाटे आणि नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER