कोरोना लढ्यासाठी खासदार निधी स्थगित करण्यात काही गैर नाही; जनहित याचिकेवर हाय कोर्टाचे प्रथमदर्शनी मत

Mumbai High Court

मुंबई :- खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी दिला जाणारा ‘खासदार निधी’ दोन वर्षांसाठी स्थगित ठेवून ते पैसे कोरोना (Corona) महामारीविरुद्धच्या लढ्यासाठी वापरण्याच्या सरकारच्या निर्णयात आम्हाला काही गैर दिसत नाही, असे प्रथमदर्शनी मत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) व्यक्त केले.

केंद्र सरकारने गेल्या एप्रिलमध्ये या निर्णयाच्या विरोधात केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्त व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकर्त्याच्या वकिलास चांगलेच धारेवर धरले.

मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, कोरोनाविरुद्ध संपूर्ण देश लढत आहे. स्वत: खासदार मंडळीही त्याच कामात व्यस्त आहेत. असे असताना तुम्ही असा आक्षेप कसा काय घेऊ शकता? खासदार निधी स्थगित ठेवून ते पैसे सध्या ज्याची सर्वांत जास्त गरज आहे, अशाच कामासाठी वापरले जात आहेत. या निधीतून एरवी जी कामे केली जातात त्याहून कोरोनाला रोखणे हे काम अधिक महत्त्वाचे आहे.

सरकारने आपत्ती निवारण कायद्याचा आधार घेऊन खासदार निधी स्थगित करण्यास याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, सध्या देशात कोरोना महामारीची आपत्ती आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अशा आपत्तीच्या निवारणासाठी उपाय योजण्याचे अधिकार देणारा जो कायदा आहे त्याचा वापर सरकारने करणे गैर कसे म्हणता येईल?

खासदार निधी स्थगित केल्याने आम जनतेच्या हिताला बाधा येत आहे, असे म्हणणे असेल तर केवळ तसे याचिकेत लिहिणे पुरेसे नाही. अभ्यास करून तशी ठोस माहिती समोर आणावी लागेल, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास सांगितले. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध खुद्द खासदारांची कोणतीही तक्रार नसताना इतर कोणी न्यायालयात अशी याचिका करूच कसे शकते, असा सवालही खंडपीठाने केला.

-अजित गोगटे 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER